पणजीत आंदोलन करताना सीजेपीचे कार्यकर्ते. (कैलास नाईक)
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : एसआयआर प्रक्रियेनंतर मतदारयादीतून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत रविवारी पणजीत निषेध आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली असतानाही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आणि इतर कार्यकर्त्यांनी आझाद मैदानाबाहेर एकत्र येऊन घोषणाबाजी केली. मैदान बंद असल्याने अखेर पणजी महापालिका उद्यानात आंदोलन करण्यात आले. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सात कार्यकर्त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशानंतर सुटका करण्यात आली.
एसआयआर प्रक्रियेनंतर गोव्यात लाखाहून अधिक मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप केला जात आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी एसआयआर प्रक्रियेला ‘मतचोरी’ संबोधत आंदोलन सुरू केले आहे. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन झाल्यानंतर रविवारी पणजीत निषेध आंदोलन करण्यात आले. सीजेपीने आयोजित केलेल्या या आंदोलनात ‘इनफ इज इनफ’ संघटनेसह विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारल्याने आझाद मैदान परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. मैदानाची प्रवेशद्वारे बंद ठेवली होती. रविवारी सायंकाळी माजी न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो, नगरसेवक जॅक सुखिजा, अमरीन शेख, गोविंद शिरोडकर आणि इतर कार्यकर्ते मैदानाबाहेर जमले. यावेळी काही आंदोलकांचा पोलिसांशी वाद झाला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारल्यामुळे मैदानात प्रवेश देता येणार नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. निषेध आंदोलनासाठी कोणत्या कायद्याअंतर्गत परवानगी नाकारण्यात आली, असा सवाल रिबेलो यांनी केला. दरम्यान, पोलिसांनी जॅक सुखिजा, अमरीन शेख यांच्यासह सात जणांना ताब्यात घेतले. मैदानाची प्रवेशद्वारे बंद असल्याने आंदोलकांनी पालिका उद्यानाकडे मोर्चा वळवला. तेथे निषेधपर भाषणे करण्यात आली.
रात्री उच्च न्यायालयात सुनावणी
पोलिसांनी सात जणांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना बेकायदा डांबून ठेवल्याचा आरोप करत मॅलिसा सिमोईस, अमरीन शेख आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. रात्री या याचिकेवर न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जमसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांनी बाजू मांडली. पुढील सुनावणी होईपर्यंत आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची हमी याचिकाकर्त्यांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना सोडण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांनी जॅक सुखिजा, अमरीन शेख, लिस्टन नोरोन्हा, आदित्य परुळेकर, मिलिंद राणे, भूपेश बिंद आणि शमिनो फर्नांडिस यांना ताब्यात घेतले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी दुपारी १२ वा. होणार आहे.
दिल्लीत दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन; अनेक जण ताब्यात
दिल्लीत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त असतानाही कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) पुकारलेले आंदोलन रविवारी, दुसर्‍या दिवशीही कायम राहिले. निदर्शकांनी घोषणाबाजी करत जंतरमंतरच्या दिशेने कूच केले. १०० हून अधिक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यामध्ये सीजेपी समर्थकांसह स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन आणि क्रांतिकारी युवा संघटना यांसारख्या विविध विद्यार्थी संघटनांच्या सदस्यांचा समावेश आहे.