पणजी : सांगे तालुक्यातील उगे ग्रामपंचायतीच्या कारभारात पारदर्शकतेचा मोठा अभाव दिसून येत असून, पंचायतीच्या मनमानी कारभारावर स्थानिक ग्रामस्थांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामसभेत नाला सफाईतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, लोकप्रतिनिधींची ग्रामसभेला असणारी सततची अनुपस्थिती, सचिवांकडून होणारी ठराव आणि ग्रामसभेतील इतिवृत्ताची फेरफार तसेच पत्रकारांना ग्रामसभेचे वृत्तांकन करण्यास घातलेली बेकायदेशीर बंदी या मुद्यांवरून ग्रामस्थ आणि प्रशासन आमनेसामने आले आहेत.
ग्रामसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यानुसार, पंचायतीने नाल्याची साफसफाई करताना कोणताही योग्य रेकॉर्ड, मोजमाप किंवा लांबी-रुंदी स्पष्ट न करता तब्बल चार लाखांचा निधी खर्च दाखवला आहे. नाल्याची रुंदी आणि कामाचे स्वरूप न ठरवता परस्पर काम दाखवून निधी लाटल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याशिवाय, एका प्रभागातील पंच सदस्य २०२४ मध्ये निवडून आल्यापासून ग्रामसभेला उपस्थित राहिलेले नाहीत. नियमानुसार असा निष्काळजीपणा करणाऱ्या पंचावर सरपंचांनी व पंचायतीने अपात्रतेची कारवाई करणे बंधनकारक असताना, राजकीय दबावापोटी त्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचे चित्र आहे.
दुसरीकडे, पंचायतीच्या सचिवांच्या कार्यपद्धतीवरही ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी मांडलेले विषय आणि संमत केलेले ठराव नोंदवून न घेता सचिव आपल्या मर्जीने नोंद करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, ग्रामसभेची मंजुरी न घेताच किंवा परस्पर ठराव रद्द करून विशिष्ट प्रकल्पांना अथवा क्रशर व्यवसायांना ना-हरकत दाखला देण्याचा प्रकार उगे पंचायतीत घडत असल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणांमागे काही बड्या राजकीय नेत्यांचा व मंत्र्यांचा वरदहस्त असल्यानेच स्थानिक प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. याप्रकरणी पंचायत संचालनालय, मुख्यमंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून उगे पंचायतीची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.