पणजी : मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जागेवर उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या प्रकरणात याचिका मागे घेण्याची एमपीएची विनंती गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ७ एप्रिलच्या अंतरिम आदेशाचे पालन झाले नसल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. तसेच बेकायदेशीर बांधकामाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी सार्वजनिक पैशातून जमीन खरेदी करण्यास कोणत्या कायद्यात किंवा धोरणात तरतूद आहे, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
हेडलँड सडा जंक्शन येथील एमपीएच्या मालकीच्या जागेवर विनापरवाना पुतळा उभारण्यात आल्याचा दावा एमपीएने केला होता. याप्रकरणी २० फेब्रुवारी रोजी मुरगाव पोलीस आणि नगरपालिकेकडे तक्रार करूनही कारवाई झाली नसल्याने एमपीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर ७ एप्रिल रोजी न्यायालयाने सशस्त्र पोलीस संरक्षणात पुतळा हटवून जागा पूर्वस्थितीत आणण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही.
दरम्यान, राज्य सरकारने ८ सप्टेंबर रोजी कायदा-सुव्यवस्था आणि जनभावना लक्षात घेऊन सदर जमीन एमपीएकडून खरेदी करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे पत्र एमपीएकडे सादर केले. त्याचा आधार घेत एमपीएने ९ ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान याचिका मागे घेण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मात्र, ७ एप्रिलचा आदेश कायम असताना त्याची अंमलबजावणी न करणे हा आदेशाचा भंग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
राज्य सरकार आणि एमपीए मिळून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा संशय न्यायालयाने व्यक्त केला. सार्वजनिक पैशातून बेकायदेशीर बांधकामाला कायदेशीर करण्यासाठी जमीन खरेदी करण्यास कोणत्या कायद्यात किंवा धोरणात परवानगी आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याचिका मागे घेण्याची परवानगी देणे हे अधिकाराच्या गैरवापरास कारणीभूत ठरू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य सचिवांना २० पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
या प्रकरणी न्यायालयाने मुख्य सचिवांना २० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ८ सप्टेंबरच्या पत्रामागील सर्व निर्णय, त्यांचा कायदेशीर आधार तसेच यापूर्वी सरकारने अशा प्रकारे बेकायदेशीर अतिक्रमण असलेली खासगी जमीन खरेदी केली असल्यास त्याची उदाहरणे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.