पणजी : राज्यातील मोकाट कुत्रे आणि गुरांच्या वाढत्या त्रासाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित पंचायत सचिव, नगरपालिका मुख्याधिकारी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांविरोधात अवमान कारवाई केली जाईल, असा इशारा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने हे निर्देश दिले.
मोकाट कुत्रे आणि जनावरांच्या समस्येची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतल्यानंतर देशातील राज्ये तसेच उच्च न्यायालयांना विविध निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान १० सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व पंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना विविध निर्देश देऊन प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती सादर करण्यास सांगितले होते.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अपेक्षित माहिती सादर केली नसल्याचे अॅमिकस क्युरी तेरेस सिक्वेरा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. एका बिगर सरकारी संस्थेने ४९२ कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करून त्यांचे स्थलांतर केल्याची माहिती दिली. मात्र, अधिकृत निवारागृहे उपलब्ध नसताना या कुत्र्यांना नेमके कुठे स्थलांतरित केले, असा सवाल करून न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराबाबत आणि न्यायालयाच्या आदेशांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
निर्बीजीकरणाची माहिती सादर करण्याचे आदेश
जनहित याचिकेचा उद्देश सरसकट कुत्र्यांचे स्थलांतर करणे नसून, त्यांची योग्य नोंद ठेवून संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी पद्धतशीरपणे निर्बीजीकरण करणे हा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्थलांतरित केलेल्या ४९२ कुत्र्यांची सद्यःस्थिती, त्यांना कुठे आश्रय देण्यात आला आणि त्यांच्या निर्बीजीकरणाची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.