पणजी : सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईत तक्रारदाराचीच जमीन गुन्ह्यातील मालमत्ता ठरवून ती जप्त करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तिसवाडी तालुक्यातील गवळी-मौळा येथील सर्व्हे क्र. ३६/०, ३७/० आणि ३८/० मधील भूखंड जप्तीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांनी दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
राफेल लुईस जुझे लोबो यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी केंद्र सरकार आणि सक्तवसुली संचालनालयाचे उपसंचालक यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, तिसवाडी तालुक्यातील गवळी - मोवळा येथील सर्व्हे क्र. ३६/०, ३७/० आणि ३८/० मधील भूखंड याचिकादाराला वारसा हक्काने मिळाला आहे. सदर भूखंड त्यांच्या दिवंगत आई सेलिना डी नोरोन्हा यांच्या नावावर होता. या प्रकरणी याचिकादाराने म्हापसा पोलीस स्थानकात ६ ऑक्टोबर २०२० रोजी तर २७ डिसेंबर २०२१ रोजी वाळपई पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. याचिकादाराने जमीन हडप प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सिद्दिकी उर्फ सुलेमान खान आणि कॉस्मा डीमेलो या व्यक्तींनी खोटी कागदपत्रे व बनावट सही करून वरील भूखंड स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित केला असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार, दोन्ही पोलीस स्थानकांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. हे दोन्ही गुन्हे एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले. याशिवाय या फसवणुकीविरुद्ध लोबो यांनी न्यायालयात दिवाणी दावे दाखल केले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी दोघा संशयिताविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केली आहेत. या गुन्ह्याची दखल घेऊन ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत कारवाई सुरू केली. त्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी ईडीच्या उपसंचालकानी तिसवाडी तालुक्यातील गवळी - मोवळा येथील सर्व्हे क्र. ३६/० मधील १,०९,५०० चौ.मी., ३७/० मधील ३८,३२५ चौ. मी. आणि ३८/१ मधील ६८,२५० चौ. मी. भूखंड तात्पुरता जप्तीचा आदेश जारी केला. या आदेशाला लोबो यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादारातर्फे ज्येष्ठ वकील कुएलो पेरेरा यांनी वरील मुद्दे न्यायालयात मांडले.
याचिकादार पीडित असल्याचा युक्तिवाद मान्य
याचिकादाराने कोणत्याही बेकायदेशीर मार्गाने वरील भूखंड मिळवल्याचा ईडीचा आरोप नाही. मात्र, फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या मूळ गुन्ह्यांमध्ये याचिकादार स्वतः पीडित आणि तक्रारदार असल्याचा युक्तिवाद मांडला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील भूखंड जप्तीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.