अवर सचिव दिवाण राणेंकडून अधिसूचना जारी
विशेष प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : देशातील प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमध्ये उच्च किंवा तांत्रिक शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या गोमंतकीय विद्यार्थ्यांसाठी २०११ मध्ये सुरू केलेली आर्थिक सहाय्यता योजना सरकारने बंद केली आहे. उच्च शिक्षण खात्याचे अवर सचिव दिवाण राणे यांनी ही योजना बंद केल्याची अधिसूचना जारी केली आहे.
आयआयएम, आयआयटी, बिट्स पिलानी आदींसारख्या मोठमोठ्या शिक्षण संस्थांमध्ये गोव्यातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी २०११ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. अशा व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्याने भरलेल्या फीच्या रकमेत कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची, विद्यार्थ्याला लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी कमाल ५० हजार रुपये एकरकमी पद्धतीने देण्याची तसेच हॉस्टेल व खानावळीची फी म्हणून दर महिना दोन हजार रुपयांपर्यंतची मदत देण्याची तरतूद या योजनेत होती. याशिवाय विद्यार्थ्याला पुस्तके व इतर स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी वार्षिक १५ हजार रुपये देण्याची व्यवस्थाही या योजनेत होती. तरीही या योजनेला कमी प्रतिसाद मिळत होता.
विद्यार्थी १५ वर्षांपासून गोव्याचा निवासी असावा, त्याने दहावी व बारावीची परीक्षा गोव्यात दिलेली असावी तसेच त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशा अटी या योजनेसाठी होत्या.
