भारतातील रस्ते पायाभूत सुविधांचा विस्तार अत्यंत वेगाने होत असताना महामार्गांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता यांमध्ये सुसूत्रता आणणे काळाची गरज बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाय-स्पीड कॉरिडॉर आणि एक्स्प्रेसवेच्या निर्मितीसाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. २०३६-३७ पर्यंत देशात ५० हजार किलोमीटर लांबीचे हाय-स्पीड कॉरिडॉर उभारण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ही एकसमान मानके अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
या नव्या नियमांनुसार, महामार्ग चारपदरी असावा की सहापदरी, याचा निर्णय आता केवळ तात्कालिक गरजेवर न ठरता शास्त्रीय 'ट्रॅफिक मॉडेलिंग'नुसार घेतला जाईल. सध्याची वाहतूक, भविष्यातील वाढ, तसेच इतर मार्गांवरून वळणारी वाहतूक यांचा सखोल अभ्यास सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या टप्प्यावरच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय वस्तू व सेवा कर पोर्टल व खाण खात्याच्या आकडेवारीवरून मालवाहतुकीची सत्यता पडताळून वाहनांमुळे रस्त्याला होणाऱ्या नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन केले जाईल. दैनंदिन १५ ते २५ हजार प्रवासी वाहनांची संख्या असल्यास चारपदरी रस्ता बनवताना त्याची पायाभूत रचना भविष्यातील सहापदरी रस्त्याचा विचार करूनच केली जाईल.
रस्त्यावरील सुरक्षेच्या दृष्टीने महामार्गांवर समपातळीवरील चौक किंवा थेट क्रॉसिंग पूर्णपणे बंद केले जातील. स्थानिक आणि हाय-स्पीड वाहतुकीची सरमिसळ टाळण्यासाठी योग्य ठिकाणी चढ-उतारांची व्यवस्था आणि दाट वस्तीच्या भागात सर्व्हिस रोड, पादचारी मार्ग व पाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्था बंधनकारक असेल. शेती यंत्रांच्या सुलभ वाहतुकीसाठी अंडरपासची उंची ४.५० मीटर ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाहनधारकांच्या सोयीसाठी एक्झिट पॉईंटच्या आधी ५ किलोमीटर आणि २ किलोमीटरवर 'ओव्हरहेड गँट्री बोर्ड', तर १ किलोमीटर आणि ५०० मीटरवर 'कॅन्टिलेवर बोर्ड' बसवणे सक्तीचे असेल. महामार्गाच्या कडेला होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी १ मीटर उंचीची सिमेंटची भिंत बांधली जाईल. अडथळाविरहित टोलवसुलीची व्यवस्था, रस्त्याच्या दुभाजकातील झाडांसाठी ठिबक सिंचन आणि प्रकल्प अहवालाच्या टप्प्यापासूनच वृक्षारोपण यांसारख्या उपक्रमांमुळे हे महामार्ग पर्यावरणपूरक आणि अधिक सुरक्षित ठरतील. एनएचएआयचे हे पाऊल देशातील महामार्ग जाळ्याला जागतिक दर्जा मिळवून देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.