मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण करताना देशभर अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाला आणि सुरुवातीपासूनच ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. बिहार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये ‘एसआयआर’वरून तीव्र मतभेद समोर आले. ऐन निवडणुकीत लाखो मतदारांची नावे वगळल्यामुळे काही ठिकाणी निवडणूक निकालांमध्येही मोठा फरक दिसून आला. जरी मतदारयाद्यांचे पुनर्निरीक्षण करताना बोगस मतदार, दुहेरी मतदार वगळण्यास मदत झाली असली तरी बहुतेक राज्यांमध्ये काही पात्र मतदारांनाही प्रक्रियेमुळे मतदान करता आलेले नाही. हे आकडे समोर येतीलही, पण निवडणुका झालेल्या राज्यांत अशा मतदारांमुळे निकालावर परिणाम झाला असेल, तर ते चित्र आता बदलता येणार नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे दोषमुक्त न होता त्यात अनेक गफलती झाल्या, असा आरोप यापूर्वी राजकीय पक्षही करत होते. विशेष म्हणजे, भाजप वगळता अन्य बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी मतदारयाद्यांच्या पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेला आक्षेप घेतला होता. आता हा आक्षेप खराच होता म्हणण्यासारखी परिस्थिती उद्भवल्यामुळे निवडणूक आयोग वादात सापडला आहे. निवडणूक आयोगात मतभेद असल्याचे समोर आल्यानंतर आयोगाकडून स्पष्टीकरण देण्याची धडपड सुरू आहे.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान चौदा वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. हे वृत्त बाहेर आल्यानंतर आयोगाने ही प्रक्रिया म्हणजे अंतर्गत विचारमंथनाचा भाग होता असे म्हटले आहे, पण काही वेळा दोन आयुक्तांनी थेट कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून आक्षेप नोंदवले आणि काही गोष्टी सुधारण्याची मागणी केली, त्यामुळे हे मतभेद अंतर्गत विचारमंथनाचा भाग म्हणता येणार नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये तर आता सुमारे एक लाख मतदार मतदानास पात्र ठरत आहेत, ज्यांना निवडणूक प्रक्रियेवेळी मतदान करता आलेले नाही. यावरून ही प्रक्रिया कशा पद्धतीने झाली ते दिसून येते. मतदान प्रक्रियेत कोणीही मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहू नये, हाच हेतू असतो. मात्र एसआयआरमुळे पश्चिम बंगालमध्येच नव्हे तर अनेक राज्यांतील कित्येक मतदारांना मतदान करता आलेले नाही. त्यामुळे झालेले मतदान हे पूर्णपणे नैतिकदृष्ट्या योग्य म्हणता येईल का? त्याचे उत्तर आता आयोगालाच द्यावे लागेल. कारण एका मताने उमेदवार जिंकल्याची उदाहरणे या देशात आहेत. अशा वेळी हजारो, लाखो मतदारांना जर तुमच्या मतदारयाद्या सुधारण्याच्या प्रक्रियेने दूर ठेवले असेल, तर ही सुधारणा प्रक्रिया म्हणता येईल का? ते आयोगाने स्पष्ट करायला हवे.
मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, मतदारयादीच्या डेटाबेसवरील नियंत्रण, तसेच नावे जोडण्यासाठी किंवा नवीन मतदार म्हणून नोंद होण्यासाठी ‘अर्जाच्या नमुना-६ मधील बदल’ अशा अनेक गोष्टींवरून आयुक्त सुखबिर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप नोंदवले होते. या दोघांनी नोंदवलेले आक्षेप किंवा त्यांनी ज्या गोष्टी सुचवल्या होत्या, त्याबाबत उघडपणे आयोगाने स्पष्टीकरण द्यायला हवे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा कारभार हा एकतर्फी होता का, तेही लोकांना कळायला हवे. देशभर एसआयआर प्रक्रिया होत आहे ती मतदारयाद्या सुधारण्यासाठी. हयात असलेल्या, पात्र असलेल्या मतदारांचा हक्क हिरावण्यासाठी ही प्रक्रिया नाही, याचे भान निवडणूक आयोगाने ठेवायला हवे. कारण आतापर्यंत जिथे जिथे एसआयआर पूर्ण झाली, तिथे १३ कोटी नावे वगळलेली आहेत. ही सर्व नावे बनावट होती किंवा दुबार मतदार होते किंवा ते अपात्र होते याबाबत स्पष्टता हवी. दोन आयुक्तांनी वेळोवेळी आक्षेप नोंदवल्यामुळे निश्चितच साऱ्या प्रक्रियेविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत; मात्र, त्याहून आधी एसआयआरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रक्रियेबाबत सर्व शंकांचे निरसन होणे आवश्यक आहे. तीन सदस्यांपैकी जर दोन सदस्यांनी आक्षेप घेतले असतील, तर निश्चितच या काळात झालेले निर्णय हे अल्पमतातील ठरतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त इतर दोन्ही आयुक्तांचे आक्षेप फेटाळून आपला निर्णय लादत असतील, तर हे सारे निर्णय आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतील. त्यामुळेच आयोगाने आपल्या कारभारात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आयोगामध्ये नेमके काय सुरू आहे, त्याची माहिती जाहीर करणे गरजेचे आहे.