'इसीआय-नेट' प्रणालीतील तांत्रिक अडसर; गोव्यातील ९७ पात्र मतदारांचे हक्क धोक्यात!

पणजी : भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात ९७ मतदारांची संख्या लहान वाटू शकते, परंतु गोव्यात समोर आलेले हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि केंद्रीय प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले आहे. विशेष तीव्र पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेअंतर्गत स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (ईआरओ) सर्व कागदपत्रांची छाननी करून आणि सुनावणी घेऊन ९७ नागरिकांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पात्र ठरवले होते.

मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 'इसीआय-नेट' (ECINet) आणि 'ईआरओ-नेट' (ERONet) या डिजिटल प्रणालीमध्ये या बदलांना मंजुरी देणारी 'रॉल बॅक' ही तांत्रिक सुविधा उपलब्ध न केल्यामुळे हे ९७ नागरिक अंतिम मतदार यादीतून बाहेरच राहिले आहेत. या प्रशासकीय त्रुटीमुळे केवळ मतदानाचा हक्कच हिरावला गेला नसून, गोव्यात मतदार यादीशी जोडलेल्या महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासूनही हे नागरिक वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि स्थानिक स्तरावरील छाननी प्रक्रिया

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरद्वारे 'तार्किक त्रुटी' (Logical Discrepancies) दर्शवणाऱ्या मतदारांच्या याद्या तयार करण्यापासून झाली. Soft-ware द्वारे जनरेट केलेल्या या त्रुटींमध्ये पालकांचे नाव न जुळणे, वय आणि नाव यातील तफावत किंवा केवळ आधार कार्ड सादर करणे अशा तांत्रिक बाबींचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने २९ जानेवारी रोजी दिलेल्या स्पष्ट आदेशानुसार, अशा त्रुटी असलेल्या मतदारांची यादी ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालय आणि नागरी प्रभाग कार्यालयांमध्ये प्रसिद्ध करून संबंधित नागरिकांना आपले पुरावे सादर करण्यासाठी दहा दिवसांचा वेळ देणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने या आदेशाचे पालन करत याद्या प्रसिद्ध केल्या. या प्रक्रियेत ६४९ नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि हरकती सादर केल्या. स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि सहाय्यक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी या सर्व अर्जांची सखोल तपासणी केली. या छाननीनंतर ९७ नागरिक अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पूर्णपणे पात्र असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आणि यापूर्वी त्यांची नावे वगळण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करणे आवश्यक असल्याचे निश्चित झाले.

केंद्रीय सॉफ्टवेअर प्रणालीतील तांत्रिक अडसर 

स्थानिक प्रशासनाने पात्र मतदारांना न्याय देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी केंद्रीय ई-प्रणालीचा मोठा अडसर समोर आला. निवडणूक आयोगाच्या 'इसीआय-नेट' प्रणालीवर एकदा नोंद झालेली त्रुटी किंवा वगळलेले नाव पूर्ववत करण्यासाठी 'रॉल बॅक' किंवा 'रिव्हर्ट बॅक' या तांत्रिक पर्यायाची आवश्यकता होती. ही तांत्रिक परवानगी केवळ दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विभागाच्या हाती केंद्रित होती. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (जीईएल) या राज्य सरकारच्या तांत्रिक एजन्सीने आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने ११ फेब्रुवारी रोजीच या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) या कंपनीला पत्र लिहून प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्याची विनंती केली होती. मात्र, तांत्रिक सुविधा वेळेत न उघडल्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे कायदेशीर अधिकार असूनही प्रणाली अद्ययावत करता आली नाही.

सात दिवसांत आठ वेळा पत्रव्यवहार; तरीही दिल्लीकडून प्रतिसाद नाही

गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्याच्या चार दिवस आधीपासून अत्यंत गांभीर्याने आणि तातडीने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. १३ फेब्रुवारी ते १७ फेब्रुवारी या अवघ्या सात दिवसांच्या कालावधीत गोवा प्रशासनाने नवी दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आठ वेळा ईमेल आणि अधिकृत पत्रे पाठवली. या प्रत्येक पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला होता आणि ९७ पात्र मतदारांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट करण्यासाठी 'रॉल बॅक' सुविधा तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

१८ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाचे उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांनी स्वतः आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना निर्देश दिले होते की, कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक ईआरओ अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते बदल करण्यास प्रणालीद्वारे सहकार्य केले जावे. आयटी प्रणाली कायदेशीर आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. तरीही, २१ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा गोव्याची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा या ९७ मतदारांची नावे त्यात समाविष्ट करण्यात आली नव्हती.

केंद्रीय नियंत्रणावर निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप आणि घटनात्मक प्रश्न

हे प्रकरण केवळ एका तांत्रिक चुकीपुरते मर्यादित नसून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रशासकीय चौकटीवरही प्रश्न निर्माण करणारे ठरले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय पॅनेलमधील निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या काही महिन्यांत ई-प्रणालीच्या अति-केंद्रीयकरणावर अधिकृत नोंदींद्वारे तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार प्रत्येक मतदारसंघाची मतदार यादी तयार करणे, त्यात सुधारणा करणे किंवा नावे समाविष्ट करणे हे अधिकार स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे (ईआरओ) असतात. मात्र, 'इसीआय-नेट' आणि 'ईआरओ-नेट' या प्रणालींच्या संपूर्ण नियंत्रणामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे हे वैधानिक अधिकार संपुष्टात येत असल्याचा इशारा या आयुक्तांनी दिला होता. आयटी विभागाला स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा किंवा प्रणाली वापरण्यापासून रोखण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे संधू यांनी स्पष्ट केले होते. गोव्यातील ही घटना केंद्रीय नियंत्रणामुळे स्थानिक वैधानिक अधिकारांचा कसा संकोच होतो, याचे प्रत्यक्ष उदाहरण ठरली आहे.

गोव्यातील त्या ९७ मतदारांवर होणारा थेट परिणाम

गोव्यात मतदार यादीतून नाव वगळले जाणे ही केवळ राजकीय किंवा मतदानाच्या हक्कापुरती मर्यादित बाब नाही, तर ती नागरिकांच्या सामाजिक आणि वैद्यकीय सुरक्षेशी थेट जोडलेली आहे. गोव्यात राबवण्यात येणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी मतदार यादीतील नोंद ही प्राथमिक पात्रता मानली जाते. विशेषतः 'गोवा मेडिक्लेम योजना', ज्याद्वारे शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसलेल्या अति-विशेष उपचारांसाठी (जसे की डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी, अवयव प्रत्यारोपण, अँजिओप्लास्टी आणि कर्करोगावरील केमोथेरपी) आर्थिक मदत दिली जाते, ती योजना केवळ गोव्यातील नोंदणीकृत मतदारांसाठीच मर्यादित आहे.

मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे या ९७ नागरिकांना गंभीर आजारांच्या उपचारात आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागण्याची नामुष्की ओढवली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ६५ मतदार ताळगाव मतदारसंघातील आहेत, तर उर्वरित मतदार सांताक्रुझ, कुंभारजुवे, प्रियोळ, मडगाव, बाणावली आणि वेळ्ळी या मतदारसंघांतील आहेत. सध्या स्थानिक प्रशासनाने या सर्व मतदारांना 'फॉर्म ६' भरून नवीन मतदार म्हणून पुन्हा नोंदणी करण्याचा मार्ग सुचवला आहे, मात्र यामुळे त्यांना अंतिम यादीत येईपर्यंत कायदेशीर आणि प्रशासकीय विलंबाचा सामना करावा लागत आहे.