पणजी : पोर्तुगीज पासपोर्ट आणि नागरिकत्व प्रकरणात अत्यंत गाजावाजा करून निलंबित करण्यात आलेले वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक एडविन कुलासो यांची अवघ्या तीन महिन्यांत पोलीस खात्यात पुनर्नियुक्ती करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अशा गंभीर आरोपांखाली कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्याला अवघ्या ९० दिवसांत पुन्हा सेवेत बहाल करण्यात आल्याने पोलीस दलातील इतर निष्ठावंत व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. खात्यात अशा प्रकारचा पक्षपाती दृष्टिकोन आणि दुटप्पी वागणूक दिली जात असल्याची भावना अधिकारी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
एडविन कुलासो यांच्यावर पोर्तुगालमध्ये स्वतःचा जन्म आणि विवाह नोंदवून खात्याला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता तिथे प्रवास केल्याचे गंभीर आरोप सिद्ध झाल्यानंतर दक्षता विभागाने (विजिलन्स) केलेल्या चौकशीच्या आधारे राज्य सरकारने त्यांना निलंबित केले होते. हे प्रकरण गेल्या एका दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कुलासो यांनी २००८ ते २०१० दरम्यान पोर्तुगालमध्ये या नोंदण्या केल्या होत्या, ज्याबाबत २०१४ मध्ये पहिली पोलीस तक्रार दाखल झाली होती. या प्रकरणी सध्या सविस्तर विभागीय चौकशी सुरू असून, आरोपांची खरी व्याप्ती आणि पुढील कायदेशीर कारवाई निश्चित केली जात आहे.
या संपूर्ण चौकशीदरम्यान दक्षता विभागाने अशा गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे दहशतवादविरोधी पथकासारख्या (ATS) अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या कशा सोपवण्यात आल्या, यावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काही वर्षांपूर्वी कुलासो यांच्या पोर्तुगाल प्रवासाची चौकशी सुरू झाली होती, परंतु ती निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकली नाही. अलिकडच्या चौकशीदरम्यान जेव्हा त्यांना भारतीय पासपोर्ट सादर करण्यास सांगण्यात आले, तेव्हा त्यांनी तो हरवल्याचे सांगत जुने गोवा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
कुलासो यांच्याशी संबंधित हा वाद ऑक्टोबर २०१४ मधील आहे, जेव्हा ते पोलीस निरीक्षक पदावर होते. तेव्हा पणजी शहर पोलीस ठाण्यात त्यांच्यासह निवृत्त अधिकारी जोस ॲलन डी सा, काही वकील आणि सुमारे ५०० इतर व्यक्तींवर भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवून पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. विदेशी नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट कायद्याच्या तरतुदींनुसार ही एफआयआर नोंदवण्यात आली होती. आता एवढ्या मोठ्या प्रकरणानंतरही कुलासो यांना अवघ्या तीन महिन्यांत सेवेत परत घेतल्याने गृह खाते आणि पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.