गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
राज्यात कॉर्पोरेट, संघटित क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या रोजगार निर्मितीची संख्या अधिक आहे. तुलेनेने असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांद्वारे कमी प्रमाणांत रोजगार उपलब्ध होतो. मात्र मागील काही वर्षांत असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांद्वारे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराची संख्या वाढत आहे. २०२५ मध्ये राज्यातील असंघटित आस्थापनांद्वारे १.५४ लाख जणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी खात्याने जारी केलेल्या जिल्हास्तरीय अनिगमित क्षेत्रातील आस्थापनाच्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. यासाठी खात्यातर्फे राज्यातील बिगर कृषी असणाऱ्या असंघटित आस्थापनांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
खात्याने असंघटित आस्थानंद्वारे मिळणारे रोजगार, त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान, महिला अथवा पुरुषांच्या मालकीची आस्थापने, त्यातील कामगारांची संख्या, प्रतिआस्थापन अर्थव्यवस्थेतील योगदान अशा विविध निकषांवर सर्वेक्षण करून हा अहवाल जारी केला आहे. यानुसार, रोजगार उपलब्ध करून देण्यात उत्तर गोवा आघाडीवर आहे. उत्तर गोव्यातील ४८,१४५ असंघटित आस्थापनांनी १ लाख २४ हजार २५० जणांना रोजगार दिला आहे. त्याचवेळी दक्षिण गोव्यातील १३,८५० असंघटित आस्थापनांनी २९,९७८ जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.
अहवालानुसार, गोव्यातील या क्षेत्रातील एकूण आस्थापनांपैकी ७८ टक्के केवळ उत्तर गोवा जिल्ह्यात आहेत. २२ टक्के दक्षिण गोवा जिल्ह्यात आहेत. सर्वेक्षणाच्या काळात कुशावती जिल्ह्याची निर्मिती झाली नसल्याने, त्याची माहिती अहवालात समाविष्ट केलेली नाही. अहवालानुसार, उत्तर गोव्यातील एकूण कामगारांपैकी २३.३९ टक्के महिला आहेत. दक्षिणेत महिला कामगारांचे प्रमाण २२.९१ टक्के आहे. उत्तरेतील एकूण आस्थापनांपैकी १९.२० टक्के महिलांच्या मालकिची आहेत, तर दक्षिण गोव्यातील एकूण आस्थापनांपैकी २०.६२ टक्के महिलांच्या मालकिची आहेत. राज्यातील ही आस्थापने असंघटित क्षेत्रात येत असली तरी ती कोणत्या ना कोणत्या कायदा, सरकारी संस्थेअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत.
असंघटित आस्थापनांचे अर्थव्यवस्थेसाठी योगदान
असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला योगदान दिले आहे. अहवालानुसार, उत्तर गोव्यातील आस्थापनांनी प्रतिआस्थापन ४.९० लाख रुपयांचे योगदान दिले आहे (जीव्हीए). दक्षिण गोव्यात आस्थापनांची संख्या कमी असली तरी येथील जीव्हीए प्रतिआस्थापन ४.३९ लाख रुपये इतके आहे. या क्षेत्रातील भागधारक, कामगारांसाठी अधिक चांगले धोरण बनवण्यासाठी या अहवालाचा उपयोग केला जातो, असे अहवालात नमूद केले आहे.