पणजी : बांधकाम नियमावलीत रस्त्याची किमान रुंदी ६ मीटरऐवजी ३ मीटर करण्याच्या दुरुस्तीमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशामक दलाच्या गाड्या आणि रुग्णवाहिकांना इमारतींपर्यंत पोहोचण्यात गंभीर अडचणी निर्माण होणार असल्याचा दावा करत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने सरकारला नोटीस जारी करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी पेन्हा-द-फ्रँका जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व माजी कार्यकारी अभियंता गणपत सिधये आणि नगररचनाकार ताहीर फर्नांडो नरोन्हा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरनियोजन खाते, अग्नी व आपत्कालीन सेवा संचालनालय, पंचायत संचालक व इतरांना प्रतिवादी केले आहे.
जनहित याचिकेत गोवा भूविकास आणि इमारत बांधकाम (सुधारणा) नियमावली, २०२३ मधील दुरुस्तीला तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, २०२३ च्या या दुरुस्तीमुळे ३ मीटर इतक्या कमी रुंदीच्या रस्त्यांवरही निवासी इमारतींच्या बांधकामास परवानगी देण्यास मुभा मिळणार आहे. यापूर्वी ६ मीटरची अनिवार्य अट होती. ती वरील दुरुस्तीमुळे शिथिल झाली आहे. याशिवाय, रस्त्यांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणांना आणि अडथळ्यांना दुर्लक्षित करून विकास मंजुरी देण्याच्या तरतुदींनाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. अशाप्रकारे रस्त्यांची रुंदी कमी केल्यास किंवा अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास अग्निशामक गाड्या आणि रुग्णवाहिकांना वेळेत पोहोचणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अन्वये मिळणाऱ्या ‘जीवनाच्या व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्का’ला मोठा धोका निर्माण होणार असल्याचा दावा याचिकेत केला. तसेच नॅशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) आणि इंडियन रोड्स काँग्रेस (आयआरसी) च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मुख्य रस्त्याची रुंदी किमान ६ मीटर आणि वाहनांच्या हालचालीसाठी किमान ३.७५ मीटरचा मार्ग असणे आवश्यक आहे. तसेच मागील डिसेंबरमध्ये हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ नाइट क्लबमधील अग्नितांडवचा दाखला देत, सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन कसे प्राणघातक ठरू शकते, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरला
६ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाला तसेच १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता असलेल्या विशेष किंवा उंच इमारतींना बांधकाम किंवा वापर परवाना देण्यावर तत्काळ बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत केली. या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. याची दखल घेत न्यायालयाने वरील निर्देश देत याचिकेवरची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.