नवी दिल्ली : गोव्यात 'तार्किक विसंगती' (Logical Discrepancies) च्या मुद्द्यावरून मतदारयाद्यांमधून वगळलेल्या मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्याची आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी रोजी दिले होते.
गोव्यातील सॉफ्टवेअरमधील बिघाडामुळे ९७ मतदारांवर परिणाम झाला आहे.
या न्यायालयीन निर्देशानुसार, स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर (ERO) सविस्तर सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली. सादर केलेल्या वैध कागदपत्रांच्या आधारे अधिकाऱ्यांनी ९७ नागरिकांना अंतिम मतदारयादीत समाविष्ट करण्यासाठी पूर्णपणे पात्र ठरवले. परंतु, निवडणूक आयोगाद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये ईआरओचा हा निर्णय नोंदवण्यासाठी आणि पूर्ववत समाविष्ट करण्यासाठी कोणताही पर्याय किंवा 'रोलबॅक' सोय उपलब्ध नव्हती.
या गंभीर तांत्रिक समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी ११ ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश भारती आणि आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना आठ वेळा औपचारिक पत्रे पाठवली, परंतु ही जुनी नावे समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो तांत्रिक अधिकार देण्यात आला नाही.
परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मान्यता असूनही केवळ सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक मर्यादेमुळे हे ९७ पात्र नागरिक अंतिम मतदारयादीतून बाद झाले. गोव्यातील हे उदाहरण भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) डिजिटल प्रणालीतील त्रुटी आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे निदर्शनास आणून देते. या घटनेमुळे प्रादेशिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे अधिकार संकुचित होत असल्याचा संशय बळावला असून, राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मताधिकारावरच अप्रत्यक्षपणे गदा आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या अंतर्गत कारभारावर आणि सॉफ्टवेअरच्या वापराबाबत खुद्द निवडणूक आयुक्तांनीच तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये एसआयआर आणि त्याच्याशी निगडीत धोरणात्मक निर्णयांवरून सुरू असलेले तीव्र अंतर्गत मतभेद आता चव्हाट्यावर आले आहेत. 'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका विशेष अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या कामकाजावर आणि निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. हे सर्व आक्षेप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे पाठवण्यात आले होते. जून २०२५ मध्ये बिहारमधून सुरू झालेली आणि नंतर ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात आलेली एसआयआर प्रक्रिया अत्यंत वादग्रस्त ठरली. या प्रक्रियेमुळे देशातील मसुदा मतदारयाद्यांमधून १३० दशलक्षाहून अधिक नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे पात्र मतदारांच्या हक्कांवर आणि मतदारयाद्यांच्या पारदर्शकतेवर देशव्यापी चर्चा सुरू झाली आहे.
फॉर्म ६ मधील बदलांवर आक्षेप
या वादामागील मुख्य कारण म्हणजे नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६ मधील अनधिकृत बदल असल्याचे सांगण्यात येते. जुलै २०२६ मध्ये फॉर्म-६ मध्ये एक नवीन अट समाविष्ट करण्यात आली, ज्यानुसार नवीन मतदारांना ते स्वतः, त्यांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा मागील एसआयआरच्या मतदारयादीत होते का, याची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले होते. या प्रश्नाचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्जाची प्रक्रिया पुढे जात नव्हती. निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात स्पष्ट केले होते की, केंद्र सरकारने नियमांमध्ये कायदेशीर दुरुस्ती केल्याशिवाय फॉर्म-६ मध्ये असा कोणताही बदल केला जाऊ शकत नाही. या भूमिकेला आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी पाठिंबा दिला होता. असे असतानाही हा बदल लागू ठेवण्यात आला, ज्यावर १३ ऑगस्ट रोजी संधू यांनी हा प्रकार अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगत तो हटवण्याची मागणी केली होती.
पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेवरूनही दोन्ही आयुक्तांनी आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. तिथे सुमारे ६० लाख मतदारांची नावे तार्किक विसंगतीच्या आधारावर चिन्हांकित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर २७ लाख नावे वगळण्यात आली आणि याविरोधात अपिलांसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची न्यायाधिकरणे स्थापन झाली. आयोगाने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, तिथे ३८ लाख अपिले प्रलंबित आहेत. यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरोधात आयोगाच्या वतीने १६ लाख १० हजार अपिले दाखल करण्यात आली होती. यावर संधू यांनी ऑगस्ट महिन्यात प्रश्न विचारला की, निवडणूक आयोगाच्या वतीने ही अपिले दाखल करण्याची परवानगी कोणी दिली आणि ती नक्की कोणी दाखल केली, कारण याबद्दल दोन्ही आयुक्तांना किंवा पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती.
याशिवाय, मतदार डेटाबेसच्या वाढत्या केंद्रीकरणावर दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवला आहे. निवडणूक आयोगाची रचना पारंपरिकदृष्ट्या विकेंद्रित राहिली असून, प्रत्येक मतदारसंघाच्या मतदारयादीची कायदेशीर जबाबदारी स्थानिक ईआरओवर असते. परंतु, ईआरओनेट आणि ईसीआयनेटच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांचे डिजिटल लॉगिन अधिकार मर्यादित केले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांनी वैधानिक अधिकाऱ्यांचा सिस्टीम ॲक्सेस रोखणे हे नियमबाह्य असल्याचे संधू यांनी नमूद केले. तसेच, संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ आणि २०२३ च्या कायद्यातील तरतुदींनुसार आयोगाचे सर्व कामकाज एकमताने चालणे आवश्यक असताना, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून इतर आयुक्तांची संमती न घेताच परस्पर आदेश व पत्रव्यवहार जारी केले जात असल्याचा थेट आरोप दोन्ही आयुक्तांनी पत्रांमधून केला आहे. चार महिन्यांच्या प्रदीर्घ अंतरानंतर ९ सप्टेंबर रोजी तिन्ही आयुक्तांची पूर्ण बैठक पार पडली, मात्र या आक्षेपांवर काय कारवाई झाली याबद्दल आयोगाने अद्याप मौन बाळगले आहे.