इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी शाळांमध्ये बुरखा आणि हिजाबवर बंदी, तसेच प्रत्येक वर्गातील परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. २० सप्टेंबरला रोम येथे आपल्या पक्षाच्या युवा मेळाव्यात त्यांनी ही भूमिका मांडली. या प्रस्तावात शैक्षणिक व्यवस्थेत समावेशकता वाढवण्यासाठी, काही परदेशी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना इटालियन भाषा शिकवण्याची सक्ती करण्याचाही विचार आहे. मात्र या उपायांचे नेमके कायद्यात रूपांतर अद्याप झालेले नाही. प्रस्तावाला सरकार आणि त्यानंतर संसदेत मंजुरी आवश्यक आहे.
मेलोनी यांच्या भूमिकेकडे केवळ धार्मिक पोशाखावरील निर्बंध म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. या निर्णयामागे इटलीसमोरील स्थलांतर आणि एकात्मतेचा प्रश्नही आहे. इटलीतील शाळांमध्ये सध्या सुमारे ११.६ टक्के विद्यार्थी इटालियन नागरिक नाहीत. अशा पार्श्वभूमीवर वर्गातील भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचे व्यवस्थापन हा शिक्षणव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
मेलोनी यांचा युक्तिवाद असा आहे की इटलीत स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरितांनी इटालियन भाषा, संस्कृती आणि नियम समजून घेतले पाहिजेत. शाळेत एखाद्या स्थानिक मुलालाच आपल्या वर्गात अल्पसंख्याक असल्याची भावना निर्माण होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. हा मुद्दा केवळ ओळखीचा नाही; भाषेचा अडथळा, शिक्षणाचा दर्जा आणि मुलांच्या सामाजिक समावेशाशीही त्याचा संबंध आहे.
पण दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. चेहरा झाकण्यावर बंदी घालणे म्हणजे सार्वजनिक सुरक्षितता, ओळख पटविणे आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांच्यातील सीमारेषा कुठे आखायची, हा प्रश्न. चेहरा झाकण्याच्या प्रथेवर युरोपात यापूर्वीही विविध देशांनी निर्बंध घातले आहेत; मात्र प्रत्येक देशातील कायदेशीर चौकट आणि त्यामागची कारणे वेगळी आहेत. त्यामुळे इटलीचा प्रस्तावही त्याच व्यापक युरोपीय वादाचा भाग आहे.
मेलोनींसाठी ही वेळ राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. मार्च २०२६ मध्ये त्यांच्या न्यायव्यवस्था सुधारणेवरील घटनात्मक जनमत संग्रहाला मतदारांनी नकार दिला. त्यानंतर २०२७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विविध धोरणात्मक आणि निवडणूकविषयक मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र सध्याच्या बुरखा किंवा परदेशी विद्यार्थी मर्यादा प्रस्तावाचा उद्देश थेट निवडणुकीतील फायदा मिळवणे आहे, असे निश्चितपणे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; तो सरकारच्या स्थलांतर आणि एकात्मतेच्या धोरणाचा भाग म्हणून मांडला जात आहे.