कामगार आणि कारागिरांचा गौरव करणाऱ्या विश्वकर्मा जयंतीच्या दिवशी केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) वेतन मर्यादेत सुधारणा करून ती दरमहा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. खरे तर ही सुधारणा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित होती. आता या निर्णयावर कोणीही असा प्रश्न विचारू शकतो की, वेतन मर्यादेत केवळ १०,००० रुपयांची वाढ झाल्याने नेमके काय बदलणार आहे? या सुधारणेची गरज काय होती? आणि या निर्णयाचा कामगारावर किंवा नियोक्त्यांवर कसा परिणाम होणार आहे? हीच बाब समजून घेण्यासाठी आपण अगदी मूलभूत बाबींपासून सुरुवात करूया.
२५,००० रुपयांची ही वैधानिक वेतन मर्यादा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा या तीन योजनांच्या अनिवार्य संरक्षणासाठीची पायाभूत पातळी म्हणून कामी येणार आहे. या तीन योजना भारतातील वेतनावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा गाभा आहेत. निवृत्ती किंवा आकस्मिक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठीचा निधी, नियोक्त्यांच्या योगदानातून उभी राहणारी आणि निवृत्तीनंतर कामगारांना ठराविक निधी देण्यासंबंधीची निवृत्तीवेतन योजना, आणि मृत्यू या सारखा प्रसंग ओढावल्यास कुटुंबाला आधार देण्यासाठी मालकाच्या योगदानातून चालणारी जीवन विमा योजना, अशा विविध माध्यमातून ही सामाजिक सुरक्षा पुरवली जाते. खरे तर, वेतन, किमान वेतन आणि दैनंदिन जगण्याचा खर्च आज सतत वाढतो आहे, अशावेळी २०१४ पासून एकाच मर्यादेत गोठवलेल्या आकड्यांवरच संरक्षणाची ही व्यवस्था टिकवून ठेवणे योग्य नव्हतेच.
या पूर्वीच्या मर्यादेनुसार, दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर रुजू होणारा कोणताही नवा कर्मचारी अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या संरक्षणातून वगळला जात असे, कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेसाठी अपात्र ठरत असे आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विम्याच्या संरक्षणाच्या बाहेरच राहत असे. काळाच्या ओघात ज्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे वेतन या मर्यादेपलीकडे गेले, त्यांना मिळणारे संरक्षण थांबले नाही, मात्र कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतनयोग्य वेतन मात्र १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेवरच अडकून पडलेले होते. आता यासंदर्भात जास्त वेतन असलेले कर्मचारी स्वेच्छेने संरक्षणाचा पर्याय निवडू शकत होते असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतोच.
मर्यादित उत्पन्नात, तात्कालिक गरजा भागवण्यापेक्षा आपल्या भविष्यातील आयुष्यासाठी - स्वतःसाठी बचत करणे आणि नियोजन करणे अनेकदा अधिक कठीण जाते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेसारख्या यंत्रणांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या अनिवार्य स्वरुपाच्या सामाजिक संरक्षण योगदानाची व्यवस्था महत्त्वाची आहे हे देखील आपल्याला समजून घेता येईल. दुसरीकडे ही संपूर्ण व्यवस्था कामगारांच्या बचत करण्याच्या इच्छेवर किंवा इच्छाशक्तीवर अवलंबून न राहता काम करते ही सर्वात महत्वाची बाब आहे. कामगारांचे उत्पन्न त्यांच्या खात्यात पोहोचण्याआधीच निवृत्तीवेतनचे योगदान बाजूला काढले जाते. स्वाभाविकपणे जे कधी दिसतच नाही त्यामुळे ते खर्चही करता येत नाही. आणि हळूहळू, दरमहा, वेतनाचा एक छोटा भाग बाजूला काढला जातो, त्यातूनच या कामगारांच्या निवृत्तीसाठीचा निधी उभा राहतो. या निधीचा वापर त्यांना आकस्मिक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीच्या काळात करता येतो, यासोबतच जीवन विमा संरक्षणाचे कवचही मिळते. महत्वाचे म्हणजे कामगारांनी स्वतःहून काहीही वेगळे न करता हे सगळे घडत असते.
अर्थात आता मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात केलेल्या सुधारणेमुळे नियोक्त्यांवरील खर्चाचा भार वाढला आहे हे देखील खरेच आहे. आता याअंतर्गतची अनिवार्य मर्यादा २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली असल्याने नियोक्त्यांना अधिक मोठ्या मनुष्यबळाला वैधानिक कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे संरक्षण द्यावे लागणार आहे, स्वाभाविकपणे त्यांच्या मासिक योगदानाचे दायित्वही वाढणार आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपण दरमहा २२ हजार रुपये कमावणारा, आणि आधी अनिवार्य संरक्षणाबाहेर असलेला एक कामगार गृहीत धरूया. आता नियोक्त्यांना या कर्मचाऱ्याला कायदेशीररीत्या हे संरक्षण द्यावेच लागणार आहे. या संरक्षणापोटी नियोक्त्यांना कामगारांच्या वेतनाच्या १२% इतके योगदान द्यावे लागते. हे योगदान नंतर कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना आणि कर्मचाऱ्याच्या स्वतःच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात विभागले जाते. म्हणजेच प्रति कर्मचारी दरमहा २,६४० रुपये किंवा वर्षाला ३१,६८० रुपये इतक्या प्रमाणात. अशा वीस कर्मचाऱ्यांमागे वर्षाला ६,३३,६०० रुपयांचा अतिरिक्त वेतनखर्च येतो. यात कर्मचारी ठेव संलग्न विम्याच्या योगदानाची भर असल्याचे आपण लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात तुलनेने या योगदानाचे प्रमाण लहान असले तरी या सुधारणेनंतर मात्र ते उच्च वेतनाच्या आधारावर मोजले जात आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे व्यापक संरक्षण म्हणजे तितक्याच प्रमाणात नोकरभरतीही होत असल्याचा एक सकारात्मक संकेतच आहे. यामुळे नवे उमेदावर आपल्या नोकरीचे मूल्यमापन केवळ मासिक वेतनापुरता विचार न करता त्यापलिकडच्या लाभांचाही विचार करतात, परिणामी अधिक कुशल आणि अधिक उत्पादक कामगार रोजगाराच्या बाजारपेठेकडे वळतात. या संरक्षणामुळे कामगार टिकून राहण्याचे प्रमाणही वाढू शकणार आहे. दुसरीकडे निवृत्तीवेतन आणि विमा संरक्षण असलेला कामगार अधिक काळ टिकून राहण्याची शक्यता तर वाढतेच, त्यासोबतच ते अधिक सुरक्षिततेसह आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात करण्याची संधीही त्यांना मिळते. महत्वाचे म्हणजे दूरदृष्टी असलेल्या नियोक्त्यांनी या गोष्टीची दखल आधीपासूनच घेतलेली असते, आणि आपल्याकडे अधिक कौशल्यधारीत मुष्यबळ यावे यासाठी ते स्वेच्छेने अशा प्रकारच्या संरक्षणाचा लाभ पुरवत असतात. खरे तर कामगारांना आकस्मिकपणे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही संकटाच्या परिस्थितीत किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येईल असा निधी मिळावा, आणि त्यांच्यावरचे ते तात्पुरते संकट त्यांच्या आयुष्यातले कायमचे संकट बनू नये, ते कर्जाच्या विळख्यात सापडू नयेत हाच या संपूर्ण व्यवस्थेचा गाभा आहे.
आज रोजगारांचे स्वरूप सातत्याने बदलत आहे, आणि त्यादृष्टीने आपण सज्ज राहायला हवे यासाठी कौशल्यवृद्धी, पुनर्कौशल्य आणि नवकौशल्यांच्या बाबतीत उद्योग क्षेत्राची भक्कम नाळ जोडलेली असेल अशी कौशल्य विषयक परिसंस्थाही देशात उभारली जात आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अटल निवृत्तीवेतन योजनेच्या माध्यमातून, गुंतवणुकीचा धोका पत्करण्यास तसेच आर्थिक आणि बाजारपेठांच्या विकासाचे वाटेकरी होण्यासाठी तयार असलेल्यांकरिता, योगदानावर आधारित निवृत्तीवेतनाच्या संरक्षणाचे कवच उत्पन्नाच्या आणखी खालच्या स्तरापर्यंत झिरपणार आहे.