जनतेने चार वर्षे वाट पाहिल्यानंतर गोवा सरकारने तीन गॅस सिलिंडर देण्याची योजना जाहीर केली आणि सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. महागाईच्या काळात स्वयंपाकाच्या गॅसचा खर्च ही सामान्य कुटुंबाच्या अर्थकारणातील महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे सरकारची घोषणा स्वागतार्ह ठरेल, अशी अपेक्षा होती. पण योजना जाहीर झाल्यानंतर तिच्या अंमलबजावणीबाबत जे काही घडत आहे, त्याने आता प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे की सरकार योजना राबवत आहे की नियमांच्या बाबतीत रोज नवा प्रयोग करीत आहे? मूळ घोषणेत अर्जदाराबाबत स्पष्टपणे “फक्त महिला” अशी अट नसताना आता महिलांनीच अर्ज करावा, अशी भूमिका पुढे येत आहे. महिलांना प्राधान्य देण्यामागे सरकारचा सामाजिक उद्देश असेल, तर तो स्वतंत्रपणे समजून घेता येतो. पण प्रश्न असा आहे की हा निकष सुरुवातीपासून स्पष्ट का करण्यात आला नाही? आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे घरातील गॅस कनेक्शन नेमके कोणाच्या नावावर असते? गोव्यातील असंख्य कुटुंबांमध्ये गॅस कनेक्शन घरातील पुरुषाच्या नावावर आहे. पतीच्या, वडिलांच्या किंवा कुटुंबातील अन्य पुरुष सदस्याच्या नावावर असलेले कनेक्शन अचानक महिलांच्या नावावर करायचे असेल, तर त्यासाठी कोणते सोपस्कार करावे लागतील? गॅस एजन्सीकडे नाव बदलावे लागेल का? नवीन कनेक्शन घ्यावे लागेल का? विद्यमान ग्राहक क्रमांकाचे हस्तांतरण करावे लागेल का? पतीच्या नावावरील कनेक्शन पत्नीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील? त्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे का? आणि किती वेळ लागेल? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिलेली नाहीत, तर “महिलांनी अर्ज करा” ही घोषणा प्रत्यक्षात नागरिकांसाठी आणखी एक अडथळा ठरू शकते.
सरकारने जर महिलांच्या नावाने अर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर सर्वप्रथम त्याने स्पष्ट करावे की विद्यमान पुरुषाच्या नावावरील गॅस कनेक्शन असलेल्या कुटुंबाचे काय? त्या कुटुंबाला केवळ लाभ मिळवण्यासाठी नाव बदलण्याची सक्ती केली जाणार आहे का? असेल तर नावबदलाची प्रक्रिया सरकार स्वतः सुलभ करणार आहे का? की पुन्हा नागरिकांनी गॅस एजन्सी, सरकारी कार्यालये आणि कागदपत्रांच्या फेऱ्या मारायच्या? सरकारी योजना म्हणजे कागदोपत्री कसरत नसते. ज्याला लाभ द्यायचा आहे त्याच्यासाठी प्रक्रिया सोपी करणे हे प्रशासनाचे काम आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली महिलांनाच कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी रांगेत उभे करून, पुरुषाच्या नावावरील कनेक्शन बदलण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली, तर त्याला सक्षमीकरण कसे म्हणायचे? घरातील गॅसचा वापर संपूर्ण कुटुंब करते. सिलिंडर संपतो तेव्हा त्याचा खर्चही संपूर्ण कुटुंबाच्या अर्थसंकल्पावर येतो. मग कनेक्शन पुरुषाच्या नावावर असल्यामुळे लाभाच्या वेळी अचानक अर्जदाराची ओळख बदलण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली? सरकारला महिला लाभार्थी ठेवायच्या असतील, तर त्यासाठी व्यवहार्य व्यवस्था करावी. उदाहरणार्थ, विद्यमान कनेक्शन पुरुषाच्या नावावर असले तरी त्याच कुटुंबातील पत्नीला योजनेचा लाभ मिळू शकतो का, हे स्पष्ट करावे. तसे असल्यास पती-पत्नीचे नाते सिद्ध करणारे साधे कागदपत्र सादर करावे लागतील. नावबदलाची गरज असेल तर ती प्रक्रिया एकाच खिडकीत, विनामूल्य आणि निश्चित कालमर्यादेत करून देण्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे योजनेचे नियम ती जाहीर करण्यापूर्वी स्पष्ट असायला हवेत. घोषणा झाल्यानंतर नागरिकांनी अर्ज सादर केले व ते स्वीकारलेही गेले आणि त्यानंतर नवे निकष समोर येत आहेत, त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सरकारने योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे आता जनतेला आणखी प्रतीक्षा, धावपळ आणि कागदपत्रांची कसरत नको. तीन सिलिंडरचा लाभ मिळणार की नाही, यापेक्षा तो मिळवण्यासाठी किती कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतील, हा प्रश्न निर्माण होणे हीच व्यवस्थेची विडंबना आहे.
सरकारने हेही लक्षात घ्यावे की ही काही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठीची सवलत नाही. हा जनतेच्या पैशातून राबवला जाणारा सरकारी कार्यक्रम आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांना कोणत्याही राजकीय उपकाराच्या भावनेतून नव्हे, तर हक्काच्या सरकारी योजनेचा लाभ म्हणून तो मिळायला हवा. सरकारच्या घोषणांवर जनता विश्वास ठेवते. म्हणूनच घोषणा बदलण्यापूर्वी सरकारने स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारायला हवा की आपण जी अट आज सांगत आहोत, ती घोषणा करताना जनतेला स्पष्टपणे सांगितली होती का? जर उत्तर नाही असेल, तर दोष नागरिकांचा नाही. महिलांना लाभ द्यायचा असेल तर जरूर द्या. पण महिलांच्या नावावर योजना जाहीर करून त्यांना कागदपत्रांच्या भूलभुलैय्यात पाठवू नका. घरातील पुरुषाच्या नावावर असलेले गॅस कनेक्शन ही काही महिलांची चूक नाही. त्यामुळे त्याची शिक्षा त्यांनाच मिळता कामा नये. गोव्याच्या जनतेला घोषणांचा गोंधळ नको. तिला स्पष्ट नियम हवेत. कोण पात्र, कोण अपात्र, अर्ज कोणी करायचा, कागदपत्रे कोणती, पुरुषाच्या नावावर कनेक्शन असल्यास काय करायचे आणि लाभ कधी मिळणार - या सर्व प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे सरकारने द्यावीत. नियम बदलायचे असतील तर ते अधिकृत आदेशाने, पारदर्शकपणे आणि पुरेशी पूर्वसूचना देऊन बदलले पाहिजेत. आज एक घोषणा, उद्या दुसरी अट आणि परवा तिसरा खुलासा, अशा पद्धतीने शासन चालू शकत नाही. तीन सिलिंडर देणार असाल तर जरूर द्या; पण त्यासाठी जनतेला तीनशे फेऱ्या मारायला लावू नका! योजना महिलांसाठी असेल तर महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू द्या. कनेक्शन पुरुषाच्या नावावर असेल, तर सरकारनेच त्याचा मार्ग सुकर करावा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने केलेली घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यात अंतर राहू देऊ नये. कारण जनता आता केवळ घोषणा ऐकत नाही; ती घोषणा आणि अंमलबजावणी यांची तुलना करते. घोषणांनी नव्हे, अंमलबजावणीने सरकारची विश्वासार्हता ठरते.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४