समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याला शेतीत येण्यापासून रोखण्यासाठी गोव्यात असलेल्या संरक्षण बंधाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. गोव्यातील शेतीचे हे वैशिष्ट्यही आहे. त्यामुळेच गोव्याच्या शेतीची एक वेगळी ओळख आहे. गेल्या काही वर्षांत समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यामुळे गोव्यातील कितीतरी शेती पडीक झाली आहे. शेतकऱ्यांनी कंटाळून शेतीच सोडून दिली आहे. खाजन जमिनी पारंपरिक शेती व्यवस्थेचा भाग असल्या तरी गेल्या काही वर्षांत शेतीचे प्रमाण घटत चालले आहे; शेतात खारे पाणी घुसून जमीन नापीक होणे हे यामागचे मोठे कारण आहे. कारण या शेतीचे भवितव्य फक्त कष्टकरी शेतकऱ्यावर अवलंबून नाही, तर ती सुरक्षित ठेवणाऱ्या बंधाऱ्यांवरही अवलंबून आहे. हा बंधारा जर मजबूत असेल तरच खाजन शेती सुरक्षित राहू शकते. बंधाऱ्याला भगदाड पडले तर समुद्राचे खारे पाणी शेतात शिरून संपूर्ण शेतीच धोक्यात येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये हीच बाब खाजन बंधाऱ्यांबाबत होत आहे. त्यामुळेच तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, सासष्टी आणि मुरगावमध्ये अनेक ठिकाणी आज शेती पडीक दिसते. लोकांनी समुद्राशी संघर्ष करत बसण्यापेक्षा शेतीच करण्याचे सोडून दिले. शेतकऱ्यांची संख्या घटत आहे. मात्र त्यांना मदतीचा हात दिला तर पुन्हा शेती पुनरुज्जीवित होऊ शकते. सरकारच्या महसूल खात्याने बंधारे दुरुस्त करण्यासाठीचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची अधिसूचना काढल्यामुळे यापुढे गोव्यातील काही बंधारे दुरुस्त होऊ शकतात आणि ज्यांनी शेती करणे बंद केले आहे असे काही शेतकरीही पुन्हा शेतीकडे वळू शकतात.
बंधारे दुरुस्तीसाठी सरकार नव्वद टक्के खर्च उचलायचे, पण अनेक शेतकरी संघटनांनी उर्वरित दहा टक्के खर्च न उचलल्यामुळे त्यांची नावे थकबाकीदारांमध्ये येत होती. त्यामुळे पुन्हा बंधारे दुरुस्त करायचे झाले, तर अडथळे यायचे. थकीत असलेल्यांना मदतही नाकारली जात होती. यातून पुढे शेतीच सोडून देणे असे प्रकार व्हायचे. राज्यात पाचशेपेक्षा जास्त बंधारे आहेत जे शेतीसाठी वरदान ठरले आहेत, मात्र सतत समुद्राच्या पाण्याला रोखणारे अनेक बंधारे फुटतात. त्यातून शेती खराब होते आणि दुरुस्ती वेळेवर होत नसल्यामुळे पुढे हा प्रश्न आणखी जटील होतो. तिसवाडी आणि सासष्टीमध्ये सर्वाधिक बंधारे आहेत. बार्देश, फोंडा आणि पेडणे या तालुक्यांतही मोठ्या प्रमाणात बंधारे आहेत. एकदा बंधाऱ्याला भगदाड पडले की त्यानंतर शेतीचे दुष्टचक्र सुरू होते. असा प्रकार घडल्यानंतर मामलेदारांकडून कृषी संचालनालयाला कळविले जाते. त्यानंतर बंधाऱ्याची पाहणी करून भगदाड बुजविण्यासाठी योग्य योजनेनुसार कार्यवाही केली जाते. यात दोन प्रकारे मदतीची योजना होती. एका योजनेत काही कामे करायची झाली, तर त्यासाठी ५० टक्के सरकारी अर्थसहाय्य मिळायचे. दुसऱ्या योजनेत सरकार ९० टक्के मदत करायचे, पण दहा टक्के खर्च टेनंट असोसिएशनकडून वसूल केला जायचा. मात्र ही रक्कम फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनंत अडचणी यायच्या. त्यामुळे सरकारने बंधारे दुरुस्त करण्यासाठी १०० टक्के खर्च उचलण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो शेतीच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा निर्णयामुळे गोव्यातील शेतीला चालना आणि प्रोत्साहनही मिळेल. यापुढे बंधारे दुरुस्ती ही सरकारची जबाबदारीच ठरणार आहे, त्यामुळे खाजन शेतीसाठी हा मोठा लाभदायक निर्णय आहे.
खाजन शेतीत खारे पाणी शिरल्यानंतर संपूर्ण जमीन नापीक होऊ शकते. शेतकऱ्यांना बंधाऱ्याची दुरुस्ती वेळेवर जमली नाही किंवा सरकारने वेळेवर दुरुस्ती केली नाही, तर शेतीवर पाणी सोडण्याची वेळ येते. तिसवाडी, बार्देश आणि सासष्टीमध्ये अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे खाजन शेती नापीक झाली आहे. हल्ली रस्त्याच्या कडेला नापीक दिसणारी शेती ही अशाच कारणांमुळे पडीक राहिली आहे. शेती पुनरुज्जीवित करायची असेल तर त्यासाठी सरकारने अशा बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आता विनाविलंब करावी. १०० टक्के खर्च उचलण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून गोव्यातील शेतीसाठी हा दीर्घकालीन लाभाचा निर्णय ठरणार आहे. ही फक्त योजना नाही तर खाजन शेतीच्या संवर्धनासाठी केलेली कायमस्वरूपी व्यवस्थाच आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन शेती करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.