नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थान या सहा राज्यांमध्ये किशाऊ बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याने यमुना खोऱ्यातील महत्त्वाकांक्षी जलप्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आंतरराज्यीय पाणीवाटप आणि प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत झालेल्या या सहमतीचा फायदा सहाही राज्यांना होणार असून, हिमाचल प्रदेशासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर आणि उत्तराखंडातील देहरादून जिल्ह्यांच्या सीमेवर टोंस नदीवर किशाऊ धरण उभारण्यात येणार आहे. सुमारे २३२.६ मीटर उंचीचे काँक्रिट ग्रॅव्हिटी धरण बांधण्यात येणार असून, त्याची पाणी साठवण क्षमता १,५६२ दशलक्ष घनमीटर इतकी असेल. प्रकल्पातून सुमारे ६६० मेगावॅट जलविद्युत निर्मिती होणार आहे. त्याचबरोबर ९७ हजार हेक्टरहून अधिक कृषी क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाच्या जलघटकाच्या खर्चापैकी ९० टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. उर्वरित १० टक्के खर्च उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थान ही सहा राज्ये उचलणार आहेत. त्यामुळे जलघटकाच्या खर्चाचा अतिरिक्त आर्थिक भार हिमाचल प्रदेशावर मोठ्या प्रमाणात पडणार नाही. प्रकल्पातून दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशला पिण्यासाठी तसेच औद्योगिक वापरासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. किशाऊ प्रकल्पातील एकूण १,४७६ दशलक्ष युनिट वीज निर्मितीपैकी ५० टक्के वीज उत्तराखंडला मिळणार आहे. हिमाचल प्रदेशासाठीही प्रकल्पाच्या पाणीवाटप आणि वीज घटकाशी संबंधित आर्थिक व्यवस्थेमुळे महत्त्वाचे फायदे होणार आहेत. जलवाटपाच्या सूत्रानुसार हिमाचल प्रदेशाच्या जलहिस्स्याचे वाटप दिल्ली आणि राजस्थानला करण्यात येणार आहे. त्याबदल्यात दिल्ली व राजस्थान हिमाचल प्रदेशाच्या वीज घटकातील हिस्स्याचा खर्च उचलणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक रचनेत हिमाचल प्रदेशाचा सहभाग आणि त्याला मिळणारा लाभ यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. किशाऊ प्रकल्पामुळे यमुना नदीच्या खोऱ्यात स्वच्छ पाण्याचा प्रवाह वाढण्यासही मदत होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे यमुना नदीच्या स्वच्छतेबरोबरच संबंधित राज्यांच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेला हातभार लागणार आहे.
टोंस ही यमुना नदीची सर्वांत लांब हिमालयीन उपनदी आहे. हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर परिसरातून सुमारे १५० किलोमीटर प्रवाहित झाल्यानंतर कालसीजवळ ती यमुनेला मिळते. जौनसार भागात टोंस नदी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश यांच्यातील नैसर्गिक सीमाही ठरते.
किशाऊ धरण प्रकल्पासाठी हिमाचल प्रदेशला अनेक दशकांपासून प्रतीक्षा होती. आता सहा राज्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे.