मुंबई : सुमारे १५८ वर्षांची देदीप्यमान परंपरा असलेल्या आणि भारतीय अर्थकारणाचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या टाटा समूहाची प्रमुख नियंत्रक कंपनी असलेल्या ‘टाटा सन्स’मधील नेतृत्वाचा वाद अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पुनश्च नियुक्ती करण्यात आली. संचालक मंडळाने बहुमताने हा निर्णय घेतला असला, तरी टाटा सन्सची ६६ टक्के मालकी असलेल्या 'टाटा ट्रस्ट्स'चे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या नियुक्तीला उघड विरोध करत ही फेरनेमणूक पूर्णपणे बेकायदेशीर व कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य असल्याचे जाहीर केले. या अंतर्गत संघर्षामुळे कॉर्पोरेट जगतात आणि भागधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अंदाजे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. गेल्या महिन्यात चंद्रशेखरन यांनी फेब्रुवारी २०२७ मध्ये आपला दुसरा कार्यकाळ संपल्यानंतर तिसऱ्या कार्यकाळासाठी इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, कंपनीच्या अर्थविषयक समितीच्या विनंतीचा मान ठेवून त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला आणि अध्यक्षपदी कायम राहण्यास संमती दर्शवली. संचालक मंडळाच्या ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने या फेरनियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परंतु, संचालक मंडळात टाटा ट्रस्ट्सचे प्रतिनिधित्व करणारे नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.
कंपनीच्या घटनात्मक नियमावलीनुसार अध्यक्षपदाच्या कोणत्याही अंतिम ठरावाला टाटा ट्रस्ट्सने नामांकित केलेल्या दोन्ही संचालकांची संमती असणे अनिवार्य असते. नोएल टाटा यांनी या निर्णयाविरुद्ध मतदान केल्यामुळे हा निर्णय कायदेशीर नियमांना धरून नसून रद्दबातल ठरतो, असा दावा टाटा ट्रस्ट्सने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनात केला आहे. यापूर्वीच चंद्रशेखरन यांचा राजीनामा अथवा अनिच्छा स्वीकारून नव्या अध्यक्षांच्या शोधासाठी निवड समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, याकडेही ट्रस्ट्सने लक्ष वेधले आहे.
या नेतृत्वाच्या संघर्षामागे केवळ अध्यक्षपदाची खुर्ची नसून समूहाची भावी धोरणे आणि अर्थकारण कारणीभूत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २०२२ मध्ये टाटा सन्सचे 'अप्पर-लेयर एनबीएफसी' म्हणून वर्गीकरण केले आहे. या नियमांनुसार कंपनीला भारतीय शेअर बाजारात सूचिबद्ध होणे म्हणजेच 'आयपीओ' (IPO) आणणे बंधनकारक आहे. या नियमातून सूट मिळवण्याचा टाटा सन्सचा प्रयत्न आरबीआयने फेटाळल्यामुळे कंपनीला आता लिस्टिंगच्या दिशेने पावले उचलावी लागत आहेत. चंद्रशेखरन या सूचिबद्धतेच्या बाजूने आहेत, तर नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील टाटा ट्रस्ट्स कंपनीचे खाजगी स्वरूप टिकवून ठेवण्याच्या बाजूने आहे. याशिवाय एअर इंडियाचा वाढता आर्थिक तोटा, जग्वार-लँड रोव्हरमधील अडचणी आणि इतर व्यावसायिक आव्हानांवरून दोन्ही गटांत मतभेद तीव्र झाले आहेत.
दरम्यान, चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या वृत्ताने आणि आयपीओच्या शक्यतांमुळे भांडवली बाजारात सकारात्मक संदेश गेला असून टाटा समूहातील टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स आणि टीसीएस यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांच्या समभागांमध्ये तेजी पाहायला मिळाली. तथापि, ही फेरनियुक्ती आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मंजुरीसाठी मांडली जाणार असून, तिथे कायदेशीर आणि तांत्रिक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.