महिला पत्रकार लैंगिक अत्याचार प्रकरण : तरुण तेजपाल न्यायालयात शरण; कोलवाळ कारागृहात रवानगी

पणजी : तब्बल १३ वर्षांपूर्वी सहकारी महिला पत्रकारावर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात 'तहलका' (Tehelka) मासिकाचा माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल सोमवारी, १४ सप्टेंबर गोव्यातील म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयात शरण आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तीन आठवड्यांच्या मुदतीचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच तेजपाल न्यायालयात हजर झाला.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर ६२ वर्षीय तेजपाल याने १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा भोगण्यासाठी उत्तर गोव्यातील कोलवाळ (Colvale) येथील मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्यात आले आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे आणि तेथून आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल, असा विश्वास तेजपाल याने कारागृहाकडे जाताना पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा शरण येण्याबाबतचा महत्त्वाचा आदेश

गेल्या महिन्यात २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तरुण तेजपालला आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट देण्याची (Exemption from Surrender) मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायमूर्ती आलोक अराध्ये यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्यापूर्वी नियमांनुसार संशयिताने न्यायालयात शरण येणे आणि 'सरेंडर सर्टिफिकेट' (Surrender Certificate) सादर करणे बंधनकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तेजपाल याला आत्मसमर्पणासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती, ज्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर रोजी संपत होती. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी तेजपाल यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकारांतर्गत आत्मसमर्पणाची अट शिथिल करून अपिलावर थेट सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, गोव्याच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SGI) तुषार मेहता यांनी या मागणीला तीव्र विरोध केला. गोवाास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना गंभीर स्वरूपाच्या बलात्कार प्रकरणात १० वर्षांची कडक शिक्षा सुनावली असल्याचे सांगत, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता अशी कोणतीही सूट देता येणार नाही, असा जोरदार युक्तिवाद मेहता यांनी केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर २१ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी शरण आल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केले गेले, तर तेजपाल याच्या मुख्य अपिलावर २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नियमित न्यायालयात सुनावणी घेतली जाईल.

गोवस्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : निर्दोष मुक्तता रद्द

यापूर्वी, ६ ऑगस्ट रोजी गोवाास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१-२१ मधील सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवत तरुण तेजपाल याला दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्याला १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांहून अधिक दंडाची शिक्षा सुनावली होती. दंडाची ही रक्कम पीडितेला देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.

उच्च न्यायालयाने तेजपाल याला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांखाली दोषी ठरवले. यामध्ये कलम ३७६(२)(फ) (विश्वासू किंवा अधिकाराच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने केलेला बलात्कार), कलम ३५४(अ) (लैंगिक छळ) आणि कलम ३५४(ब) (स्त्रीचे वस्त्रहरण करण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला किंवा बळजबरी) यांचा समावेश आहे. कलम ३७६(२)(फ) अंतर्गत कमाल जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पीडितेची साक्ष, घटनास्थळाचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि घटनेनंतर परस्परांत झालेल्या ई-मेल्सचा सखोल अभ्यास केला. सत्र न्यायालयाने पीडितेच्या वर्तनावर घेतलेले आक्षेप आणि तिची प्रतिमा डागाळण्याचा केलेला प्रयत्न यावर उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. "लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही पीडितेकडून 'आदर्श पीडित' (Ideal Victim) असल्याच्या पारंपारिक चौकटीत बसणाऱ्या वर्तनाची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही," असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, तेजपाल यांचा खंडणी किंवा चारित्र्यहनन झाल्याचा बचाव फेटाळून लावत, त्यांचे पीडितेवरील अधिकाराचे पद या प्रकरणात अत्यंत निर्णायक असल्याचे स्पष्ट केले.

आधी निर्दोष मुक्तता आणि आता शिक्षा 

लैंगिक आत्याचाराची ही घटना नोव्हेंबर २०१३ मध्ये घडली होती. गोव्यातील एका आलिशान हॉटेलमध्ये 'तहलका' मासिकातर्फे आयोजित एका भव्य कार्यक्रमादरम्यान लिफ्टमध्ये तेजपाल यांनी आपल्या ज्युनिअर महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप झाला होता. राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर गोवा पोलिसांनी नोव्हेंबर २०१३ मध्येच एफआयआर (FIR) दाखल केला आणि गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे (Crime Branch) तपास सोपवला. तेजपाल यांना नोव्हेंबर २०१३ मध्येच अटक करण्यात आली होती आणि काही आठवडे कोठडीत राहिल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला होता.

म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात प्रदीर्घ काळ खटला चालल्यानंतर, मे २०२१ मध्ये सत्र न्यायालयाने 'सरकारी पक्ष संशयातीत पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरला' असे सांगत तेजपाल याची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता (Acquittal) केली होती.

या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले. सत्र न्यायालयाने पुराव्यांचे योग्य विश्लेषण केले नाही आणि पीडितेच्या घटनेनंतरच्या आघाताजन्य वर्तनाचा (Post-trauma behavior) चुकीचा अर्थ लावला, असा मुख्य युक्तिवाद राज्य सरकारने केला होता. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत ६ ऑगस्ट रोजी सत्र न्यायालयाचा निकाल बदलला आणि तेजपाल यांना दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा सुनावली.

तरुण तेजपाल याने उच्च न्यायालयाच्या या शिक्षेविरोधात २० ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. दुसरीकडे, गोवा सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायालयात एक स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि पीडितेवरील अत्याचाराचे स्वरूप पाहता १० वर्षांची शिक्षा अत्यंत कमी असून तेजपाल यांना जन्मठेपेचीच (Life Imprisonment) शिक्षा मिळायला हवी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. आता २२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.