पणजी : उत्तर गोव्यातील हडफडे येथील 'बर्च बाय रोमिओ लेन' (Birch by Romeo Lane) नाईटक्लबमध्ये भीषण आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात सोमवारी तिन्ही मुख्य संशयित म्हापसा अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात शरण आले. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर हस्तक्षेप करण्यास नकार देत संशयितांना दोन आठवड्यांत शरण येण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करत नाईटक्लबचे मालक सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि त्यांचा व्यावसायिक भागीदार अजय गुप्ता यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांचे आत्मसमर्पण स्वीकारत पुढील रिमांड आदेश जारी केले आहेत. त्यांची रवानगी कोलवाळ कारागृहात करण्यात आली.
६ डिसेंबर २०२५ रोजी हडफडे येथील 'बर्च बाय रोमिओ लेन' या नाईटक्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेने केवळ गोवाच नव्हे तर संपूर्ण देश हादरला होता. निष्काळजीपणा आणि नियमांचे उल्लंघन करून चालवल्या जाणाऱ्या या क्लूबमधील दुर्घटनेमुळे मृतांच्या कुटुंबांचे भरून न निघणारे अपरिमित नुकसान झाले.
तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार (Chargesheet), आरोपींवर अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमांनुसार सदोष मनुष्यवध (Culpable homicide not amounting to murder), मानवी जिवाला धोका निर्माण करणे, आग व ज्वलनशील पदार्थांबाबत निष्काळजीपणा दाखवणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, बनावट दस्तऐवजांचा खरा म्हणून वापर करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे यांसारख्या गंभीर कलमांचा समावेश आहे. आरोपींच्या बेजबाबदार कृत्यांमुळेच २५ जणांचा नाहक बळी गेल्याचा स्पष्ट ठपका तपासात ठेवण्यात आला आहे.
कायदेशीर लढा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
या प्रकरणातील तीनही संशयितांना सुरुवातीला मिळालेला जामीन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट रोजी रद्द केला होता. प्रकरणाचे गांभीर्य, तपासाची गरज आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने हा जामीन फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत संशयितांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मात्र, ३१ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींच्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि उच्च न्यायालयाचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच संशयितांना दोन आठवड्यांच्या आत स्थानिक न्यायालयात शरण येण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, खटल्याची सुनावणी जलद गतीने चालवून लवकरात लवकर दोषारोप निश्चिती (Framing of Charges) करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला केली होती.
वैद्यकीय सवलती आणि न्यायालयाचा निर्णय
संशयितांच्या वकील सौम्या ड्रागो (Saumya Drago) यांनी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली की, त्यांच्या पक्षकारांचा वैद्यकीय इतिहास, डॉक्टरांची प्रिस्क्रिप्शन आणि वैद्यकीय नोंदी लक्षात घेऊन न्यायालयात एक अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये नियमित औषधे, मॅट्रेस (गादी) आणि विशेष पादत्राणे (Specialised Footwear) वापरण्याची परवानगी मागण्यात आली होती.
न्यायालयाने संशयितांना आवश्यक औषधे आणि मॅट्रेस वापरण्याची परवानगी मंजूर केली आहे. मात्र, विशेष पादत्राणांबाबत निर्णय प्रलंबित ठेवला असून, यावर तपास अधिकाऱ्यांकडून (Investigating Officer) उत्तर मागवण्यात आले आहे. या विषयावर पुढील कामकाजाच्या दिवशी सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे ॲड. ड्रागो यांनी स्पष्ट केले.