पणजी : पाच दिवसांच्या कामकाजाचा आठवडा तातडीने लागू करणे आणि 'परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह' (PLI) योजना मागे घेणे, या प्रलंबित मागण्यांसाठी गोव्यातील बँक कर्मचारी व अधिकारी ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपात सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकारकडून मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा संप आणि त्यानंतर २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत आंदोलन पुकारण्याचा इशारा 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स'ने (UFBU) दिला आहे.
सात महत्त्वाच्या बँक संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या युएफबीयूच्या गोवा राज्य युनिटचे संयोजक संतोष वाय. हळदणकर यांनी या संपाबाबत माहिती दिली. ८ मार्च २०२४ रोजी बँक संघटना आणि व्यवस्थापनात झालेल्या समझोत्यात पाच दिवसांचे बँकिंग लागू करण्याबाबत औपचारिक सहमती झाली होती. मात्र, दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही या निर्णयाची अधिकृत अधिसूचना जारी करून अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
तसेच, केंद्र सरकारची सध्याची पीएलआय योजना एकतर्फी असून, ती बँकिंग क्षेत्रातील समान वेतन व कामकाजाच्या रचनेवर प्रतिकूल परिणाम करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे ही योजना त्वरित रद्द करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास टप्प्याटप्प्याने आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. ११ सप्टेंबरच्या संपानंतर २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसीय देशव्यापी संप होईल आणि तरीही तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून सलग बेमुदत संप सुरू केला जाईल. या आंदोलनामुळे बँक ग्राहक आणि व्यापारी वर्गाला होणाऱ्या त्रासाबद्दल युएफबीयूने खेद व्यक्त केला आहे, मात्र कर्मचाऱ्यांचे हक्क व प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे हळदणकर यांनी स्पष्ट केले.