पणजी : नगरविकास खात्याने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच नगरपालिका, पणजी महानगरपालिका आणि गोवा राज्य नगरविकास एजन्सी (जीसुडा) यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान सहाय्याचा सुधारित आराखडा जारी केला आहे.
यानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास आणि पायाभूत सुविधेची कामे, कर्मचारी तसेच लोकप्रतनिधींचे मानधन, आपत्ती व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, समाज कल्याणाच्या कामांसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. सुधारित आराखडा एका वर्षासाठी वैध असणार आहे.
यानुसार, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खात्यातर्फे सर्वसाधारण विकास कामे, जमीन संपादन, पायाभूत सुविधा विकासासाठी विशेष अनुदान आणि वित्त आयोगांतर्गत मिळणारे अनुदान देण्यात येईल. समान केडर व प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, प्रचलित दरानुसार महागाई भत्ता तसेच 'ब' आणि 'क' वर्ग नगरपालिकांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि नगरसेवकांचे मानधन आदींसाठी अनुदान दिले जाईल. मान्सूनपूर्व कामे, पावसाळ्याच्या कालावधीत आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामे व उपकरणे खरेदी आदींसाठी मदत दिली जाणार आहे.
याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित कामे आणि उपकरणांसाठी निधी दिला जाईल. यामध्ये कचरा व्यवस्थापनातील रोजंदारी कामगारांना प्रतिदिन २०० रुपये अतिरिक्त आर्थिक मदत आणि गट विमा योजनेसाठी ३० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींच्या विकास योजनेसाठी विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुदान, प्रशिक्षण/कार्यशाळांद्वारे क्षमता बांधणी आणि सरकारी किंवा वैधानिक थकबाकी भरण्यासाठी निधी दिला जाईल.
खालील माहिती देणे गरजेचे
अनुदानाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पालिका ठराव, प्रकल्पाचा अर्थसंकल्पात समावेश असल्याचे प्रमाणपत्र, तांत्रिक मंजुरीसह अंदाजित खर्च, प्रकल्प अहवाल आणि जागेच्या मालकीची कागदपत्रे खात्याकडे सादर करावी लागतील. अनुदान घेतल्यापासून एका वर्षाच्या आत ते वापरावे लागेल.
वेतन अनुदान सहामाही हप्त्यांमध्ये वितरित केले जाईल. निधी वापरल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत विहित नमुन्यात वापर प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. पालिकांचे हिशोब कॅग, लेखा संचालक आणि नगरविकास खात्याच्या लेखापरीक्षणास अधीन असतील.