१० वर्षांवरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी नियम तयार

पणजी :सरकारी खात्यांमध्ये किमान दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याबाबतचे नियम शासनाने अधिसूचित केले आहेत. या नियमांनुसार प्रारंभिक नियुक्तीच्या वेळी किमान शैक्षणिक पात्रता आणि कमाल वयोमर्यादेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीच सेवा नियमित केली जाणार आहे.

शासकीय खात्यांमध्ये ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ किंवा पूर्वीच्या गट ‘ड’ पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश असेल. कर्मचाऱ्याने प्रारंभिक नियुक्तीच्या तारखेपासून ते नियम अंमलात येण्याच्या तारखेपर्यंत किमान दहा वर्षांचा सलग सेवाकाळ पूर्ण केलेला असणे बंधनकारक आहे.

सेवेच्या नियमितीकरणाचा विचार करण्याच्या तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही फौजदारी किंवा विभागीय चौकशीत दोषारोपपत्र दाखल झालेले नसावे. तसेच त्याच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी अथवा विभागीय चौकशी किंवा कार्यवाही सुरू केलेली नसावी.

कर्मचाऱ्याची सलग सेवा कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असता कामा नये. याशिवाय कंत्राटी कर्मचारी चांगल्या चारित्र्याचा असावा आणि त्याचा पूर्ववृत्तांत समाधानकारक असणे आवश्यक ठरेल.

रिक्त जागांवर सेवेत सामावून घेणार

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा संबंधित विभाग किंवा शासकीय संस्थांमधील मंजूर पदांच्या रिक्त जागांवर नियमित केली जाईल. पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या रिक्त पदांपेक्षा जास्त असल्यास, त्यांची सेवा नियमित करण्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण केली आहेत असे मानले जाईल.

ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा त्यांच्या पूर्वीच्या सेवेच्या आधारावर नियमित केली जाईल, ते मूळ कंत्राटी रुजू तारखेपासून किंवा अन्य कोणत्याही पूर्वलक्षी तारखेपासून आर्थिक अथवा सेवाविषयक लाभास पात्र असणार नाहीत.

पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करताना त्यांची ज्येष्ठता लक्षात घेतली जाईल. ही ज्येष्ठता कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सेवेत दाखल झाल्याच्या सुरुवातीच्या तारखेवरून निश्चित केली जाणार आहे.

यापुढे कंत्राटी भरतीवर मर्यादा

यापुढे कोणत्याही खात्याद्वारे विशिष्ट उद्देश वगळता कंत्राटी तत्त्वावर पुढील भरती केली जाणार नाही. केवळ सल्लागार, क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विशेष कौशल्याचे मनुष्यबळ किंवा केंद्र व राज्य सरकारच्या विशेष प्रकल्पांसाठी आवश्यक पदांवरच कंत्राटी नियुक्ती करता येईल.