पणजी :विधानसभा निवडणुकीतील आश्वासनानुसार, दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देणाऱ्या ‘उज्ज्वला योजने’चा शुभारंभ शनिवारी (दि. ५ सप्टेंबर) होणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, अर्ज प्रक्रियेनंतर १० सप्टेंबरपर्यंत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात तीन हजार रुपये जमा केले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि कला व संस्कृतीमंत्री रमेश तवडकर उपस्थित होते. या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नाही; मात्र एका कुटुंबात दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक एलपीजी जोडण्या असल्या, तरी कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच, पीएनजीधारकांना कोणत्या पद्धतीने लाभ द्यायचा याची प्रक्रिया लवकरच निश्चित केली जाणार असून, राज्यातील सुमारे ३ लाख कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होईल, असा अंदाज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
५ सप्टेंबरपासून ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये योजनेचे अर्ज उपलब्ध होतील. गृहआधार तसेच दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी या योजनेसाठी थेट पात्र ठरतील, तर इतर नागरिकांनाही याचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी अर्जासोबत एलपीजी सिलिंडर पुस्तिकेची, आधारकार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
अर्ज भरण्यासाठी पंचायत आणि नगरपालिका स्तरावरील ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ नागरिकांना मदत करतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
दिवाडी येथील कोटीतीर्थ स्थळी गंगापूजन आणि उदकशांती होणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते हे गंगापूजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि आमदार राजेश फळदेसाई उपस्थित राहणार आहेत.
म्हादईप्रश्नी काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
१) म्हादई प्रश्नावर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी सरकार इंटरलोक्युटरी (अंतरिम) अर्ज दाखल करणार आहे.
२) तसेच म्हादई पात्राच्या संयुक्त पाहणीसाठी केंद्राच्या ‘प्रवाह’ प्राधिकरणाला सरकारकडून पत्र पाठवले जाणार आहे.
३) पत्र देऊनही पाहणी झाली नाही, तर जलशक्ती मंत्रालयाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली जाईल.
म्हादई प्रश्नावर अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही घेतली जाणार असून, या बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता (अॅडव्होकेट जनरल) देवीदास पांगम तसेच इतर अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, नव्या उड्डाणपुलावर स्वतः इलेक्ट्रिक वाहन चालविण्याचा अनुभव वेगळाच होता, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.