पणजी : कारापूर येथील ‘हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा’ यांच्या प्रस्तावित प्रकल्पाचे काम त्वरित थांबविता येणार नाही. मात्र, प्रकल्पाला ग्रामस्थांकडून होत असलेल्या विरोधाची सरकारने दखल घेतली आहे. त्यांच्या तीन प्रमुख मागण्यांची सर्व कायदेशीर आणि शासकीय दृष्टिकोनातून तपासणी केली जाणार आहे. प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे तपासण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
वरील प्रकल्पाविरोधात आंदोलकांशी बैठक घेऊन चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली. बैठकीला समाज कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर, पर्यावरण कार्यकर्ते अभिजित प्रभुदेसाई व इतरांची उपस्थिती होती.
ग्रामस्थांचे हित जपणार : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री म्हणून आपण कुठलाही प्रकल्प सरळ बंद करू शकत नाही. मात्र, स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून यापू्र्वीही आपण त्यांचे वाटेचा प्रश्न, जागेचा प्रश्न तसेच मुंडकार कायद्यानुसार जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केली होती. आताही पर्यावरणासंदर्भातील व इतर जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचीत केले आहे. ग्रामस्थांच्या हिताच्या दृष्टीने जे काही करता येणार ते केले जाणार. पुढील दोन दिवसांत त्यावर निर्णय होणार आहे. एनजीटी व न्यायालयातही प्रकरण सध्या सुरू आहे. प्रकल्पासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे, परवानग्या तसेच संबंधित बाबींची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तपासणीनंतर वस्तुस्थिती आणि नियमांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
महिलांना महाराष्ट्र पोलिसांकडून नोटीसा : शेर्लेकर
प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणार महिलांना महाराष्ट्र पोलिसांकडून चौकशीला येण्यासाठी नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना सांगितले असता; त्यांनी कुणीही महाराष्ट्रात जायला नको. यासंदर्भात गोवा पोलिसांना आवश्यक सूचना दिल्या जातील व गरज पडल्यास उच्च स्तरावर बोलणी करून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे शेर्लेकर म्हणाले.
प्रकल्पाला स्थगिती मिळवण्याचे प्रयत्न : आंदोलक
दरम्यान, प्रकल्पाला स्थगिती मिळवणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. प्रकल्पामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी व एकूण परिणाम यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणी केली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आमचे म्हणणे व्यवस्थित ऐकून घेतले आहे व ग्रामस्थांच्या हित लक्षात घेऊन आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिल्याचे इतरांनी सांगितले.