गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
कोणतीही नवी योजना सुरू केल्यावर सुरुवातीला काही अडथळे येतात. ‘माझे घर’ योजनेबाबत सध्या असेच झाले आहे. असे असले तरी येणाऱ्या काळात योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग येणार आहे. पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत अधिकाधिक गोमंतकीयांना याचा लाभ होईल याची खात्री आम्ही करणार आहोत. योजनेसंबंधी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात एक मामलेदार नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. बुधवारी विधानसभेत आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, माझ्या कार्यकाळात ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ आणि ‘माझे घर’ योजना हे दोन उपक्रम माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. मूळ गोमंतकीयांना घरे स्वतःच्या नावावर करून घेता यावी यासाठी ‘माझे घर’ सुरू केली आहे. कोमुनिदाद जागेवरील घरे आमच्या काळात बांधण्यात आली नव्हती. तरीही ती आम्ही नियमित करत आहोत. अशी बांधकामे नियमित करण्यास प्रशासकांना एनओसी देण्याचे अधिकार दिले आहेत. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत कोमुनिदाद जागेवरील ९८, तर सरकारी जागेवरील २१ बांधकामे नियमित करून त्यांना सनद दिली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, काही ठिकाणी महसूल वगळता अन्य खात्यांच्या जमीनवरील घरे नियमित करण्यासाठी समस्या येत आहेत. यासाठी अशा जमिनी आधी महसूल खात्याकडे घेतल्या जातील. यामुळे घरे नियमित करणे सुलभ होणार आहे. ‘माझे घर’अंतर्गत २० कलमी योजनेनुसार मिळालेली घरे नियमित करण्यास अर्ज केला असेल तर अशी घरे पाडू नयेत, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. न्यायालयाचे आदेश असले तरीही अशी घरे पाडता येणार नाहीत.
तत्पूर्वी संकल्प आमोणकर यांनी योजनेअंतर्गत नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेतील बांधकामे नियमित करण्यामध्ये अडथळे येत असल्याचे सांगितले. नगरपालिका ‘ना हरकत’ दाखला देत नाहीत. महसूल खात्याने याबाबत उपाय काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. गोविंद गावडे यांनी योजनच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याचे सांगितले. महसूल खात्याचे अधिकारी कोमुनिदाद अर्जदारांना अपमानास्पद वागणूक देत आहेत. याबाबत कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
वीरेश बोरकर म्हणाले, सरकारने गोमंतकीय ठरवण्यासाठी ‘पोगो’ची अंमलबजावणी करावी. या योजनेअंतर्गत गोमंतकीयांना फायदा होणे अपेक्षित आहे. मात्र अन्य राज्यांतून आलेल्या लोकांना फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे. मायकल लोबो यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल अधिकाऱ्यांना कार्यरत करण्याची मागणी केली. विजय सरदेसाई यांनी योजनेतील सुमारे ५० टक्के अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे सांगितले.
एनडीझेडमधील बांधकाम नियमित होणार नाही : महसूलमंत्री
योजनेअंतर्गत घरे नियमित करताना ती प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार ज्या जमीन क्षेत्रात होती, तेच क्षेत्र गृहीत धरले जाईल. अशा घरांच्या जमिनीचे झोन बदलले असतील तर ते खात्याच्या लक्षात आणून द्यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महसूलमंत्री बाबूश मॉन्सेरात यांनी योजनेनुसार सीआरझेड भागातील १९९१ पूर्वीची अनियमित घरे नियमित केली जातील; मात्र एनडीझेड क्षेत्रातील बांधकाम नियमित केले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
लवकरच नवी योजना
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, स्वतःचे घर नसणाऱ्या मूळ गोमंतकीयांना लवकरच लहान घर अथवा फ्लॅट देण्यासाठी नवी योजना सुरू केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना गृह निर्माण मंडळाचे फ्लॅट दिले जातील.