पणजी : गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात स्मार्ट मीटरची सक्ती आणि वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सभागृहाच्या कामकाजात जोरदार गदारोळ केला. या मुद्द्यावर गोमंतकीयांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत विरोधकांनी एकाच दिवशी तिसऱ्यांदा सभापतींच्या हौद्यात धाव घेतली. या गदारोळानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घरगुती ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची घोषणा केली. तसेच, लवकरच याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जारी केले जाईल, असे सभागृहात स्पष्ट केले.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांच्या वीजबिलात कपात करण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना आणि स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी केली. यावर बोलताना वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी सांगितले की, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या नियमांनुसार स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक असून, हा निर्णय गोवा सरकारचा नाही. तसेच, वाढीव वीजबिलांचे स्पष्टीकरण देताना हवामानातील बदलांमुळे विजेचा वापर वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासोबतच अतिरिक्त आकारणीपोटी जमा झालेले ३२ कोटी रुपये ग्राहकांच्या पुढील बिलांमध्ये समायोजित करून परत करण्यात आले असून, मार्च २०२७ पर्यंत 'लोड रिलीफ' उपाययोजना लागू राहतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत गोव्यातील वीजदर पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या तुलनेत अधिक किफायतशीर असल्याचा दावा केला. इतर कोणत्याही राज्यात गोव्यापेक्षा कमी वीजदर असल्याचे दाखवून दिल्यास गोव्यातही तेच दर लागू करू, असे थेट आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले. सध्या गोव्यात १०० युनिटपर्यंत प्रतियुनिट २.१० रुपये, ३०० युनिटपर्यंत ३.१० रुपये आणि ५०० युनिटपेक्षा कमी वापरासाठी ४.१५ रुपये दर लागू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी घरगुती ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर योजना स्थगित राहील, मात्र व्यावसायिक आस्थापनांसाठी ही प्रक्रिया सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले.