गोवन वार्ता। प्रतिनिधी
पणजी : कदंब बसमध्ये गोमंतकीय महिलांना मोफत प्रवासाचा प्रस्ताव तयार असून, तो सरकारी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. कदंब बसमधून प्रवास करणाऱ्या एकूण प्रवाशांमध्ये महिलांचे प्रमाण सरासरी ५० ते ६० टक्के आहे. त्यामुळे महिलांना मोफत प्रवासाची योजना लागू झाल्यास कदंब वाहतूक महामंडळाचे उत्पन्न ५० टक्क्यांहून अधिक घटण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
कदंब बसमधून सर्व गोमंतकीय महिलांना मोफत प्रवासाची घोषणा कदंब वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर यांनी केली होती. याबाबत अधिकारी म्हणाले, महिलांना मोफत प्रवासासाठी कदंब महामंडळ सज्ज आहे. त्यासाठी शून्य रुपयांचे तिकीट देण्याची तांत्रिक व्यवस्था तयार ठेवण्यात आली आहे. आता केवळ सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. महिला प्रवाशांना प्रवास मोफत असला तरी त्यांना तिकीट घेणे बंधनकारक असेल. यासाठी शून्य रुपयांचे तिकीट कसे द्यायचे, याबाबत वाहकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. शून्य रुपये तिकिटांच्या बाबतीत महामंडळाची यंत्रणा अद्ययावत करण्यात आली आहे. सरकारने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर आठवडाभरात महिलांना शून्य रुपयांचे तिकीट देण्यास सुरुवात केली जाईल.
कदंब वाहतूक महामंडळाला कदंब बसमधून दरवर्षी सुमारे ६६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. सध्या कदंब बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये महिलांचे प्रमाण सरासरी ५० ते ६० टक्के आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर महामंडळाचे उत्पन्न सुमारे ३५ कोटी रुपयांनी घटू शकते. मात्र, या योजनेमुळे महामंडळ तोट्यात येणार नाही, असेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. कदंबच्या आंतरराज्य बससेवेतून महामंडळाला दरवर्षी सुमारे ४६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या महसुलातून महिलांच्या मोफत प्रवासामुळे होणारी तूट भरून काढण्यात येईल. सध्या नवीन आंतरराज्य मार्गासाठी बसगाड्या घेण्यास सुरुवात झाली असल्याने हा महसूल आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कदंबच्या ताफ्यात सध्या १० नवीन बस दाखल झाल्या असून, आणखी ४० बस दाखल होणार आहेत.
गरज पडल्यास सरकारकडून निधी घेणार
सध्या कदंब महामंडळ डिझेल, देखभाल व कार्यालयीन खर्चासाठी सरकारकडून निधी घेत नाही. केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन, ग्रॅच्युइटी आणि नवीन बस खरेदीसाठी सरकारकडून निधी घेतला जातो. गरज पडल्यास या योजनेसाठी सरकारकडे निधीची मागणी करण्यात येईल. महिलांना दिल्या जाणाऱ्या शून्य तिकिटांचा डेटा संकलित करून तो वित्त विभागासमोर सादर केला जाईल आणि त्यानुसार निधीची मागणी करण्यात येईल, असेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
कर्नाटकप्रमाणे योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार
यापूर्वी केवळ काम करणाऱ्या महिला, प्रशिक्षणार्थी आणि गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ध्या तिकिटाची योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ई-पासद्वारे प्रवाशांना ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, कर्नाटकसह काही राज्यांमध्ये महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध असल्याने गोव्यातही तशी योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.