काठमांडू : नेपाळ-तिबेट सीमाभागात आलेल्या प्रलयंकारी महापूर आणि भूस्खलनामुळे ४०० हून अधिक नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून १५०० हून अधिक जण बेपत्ता आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. भारत, अमेरिका, चीन आणि ब्रिटन यांसारख्या देशांनी पाठवलेली विशेष बचाव पथके स्वीकारण्यास नेपाळने स्पष्ट नकार दिला आहे. नेपाळी लष्कर आणि स्थानिक पोलीस दल आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचावकार्य यशस्वीपणे हाताळण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला.
परदेशी बचाव पथके नाकारण्यामागे २०१५ मधील विनाशकारी भूकंपाचा कटू अनुभव कारणीभूत असल्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्या वेळी विविध देशांच्या पथकांमधील भाषिक अडचणी, स्थानिक भूगोलाची माहिती नसणे आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे प्रत्यक्ष मदत कार्यात मोठे अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे यंदा केवळ मानवी मदत आणि आवश्यक सामग्री स्वीकारण्याचा निर्णय नेपाळने घेतला आहे. भारताने पाठवलेली 'एनडीआरएफ'ची तुकडी न मागवता, केवळ भारतीय हवाई दलाच्या विमानांद्वारे आलेले मदत साहित्य स्वीकारले आहे. याच दरम्यान ऑस्ट्रेलियाने नेपाळला ५० लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे ३५ कोटी रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
दुसरीकडे, नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी भारत आणि चीन यांच्यासोबतच्या संबंधांवर अत्यंत मुत्सद्दी भाष्य केले. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी नेपाळचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध अत्यंत मजबूत असल्याचे सांगत त्यांनी, आई आणि वडिलांपैकी एकाची निवड करणे जसे अशक्य असते, तशीच नेपाळची स्थिती असल्याचे मार्मिक विधान केले.
सध्या नेपाळी सैन्याने युद्धपातळीवर मोहीम राबवून १,०२४ परदेशी नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढले असले, तरी अजूनही ७०० हून अधिक परदेशी नागरिक बेपत्ता आहेत. यामध्ये कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेल्या भारतीयांसह सुमारे २८८ भारतीय नागरिकांचा समावेश असून, भारत सरकार त्यांच्या शोधासाठी नेपाळ प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहे.