गोवन वार्ता। प्रतिनिधी
पणजी : एखाद्या खटल्यात बाजू मांडताना किंवा याचिकेसंदर्भातील कामकाजादरम्यान वकिलाला मारहाण अथवा त्याच्यावर हल्ला झाल्यास संबंधित आरोपीला दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होण्याची तरतूद असलेला स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘गोवा वकील संरक्षण विधेयक २०२६’ आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जमीन, अन्य मालमत्ता किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांशी संबंधित याचिका अथवा खटल्यांमध्ये वकील बाजू मांडत असतात. याचिकाकर्ता किंवा प्रतिवादीच्या वकिलांना सध्या कोणत्याही प्रकारचे विशेष संरक्षण नाही. गुन्ह्यातील संशयित किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीचा जबाब, तसेच उलटतपासणी वकिलांना घ्यावी लागते. त्यामुळे त्यांना धमकी, मारहाण किंवा हल्ल्याचा धोका असतो. यापूर्वीही वकिलांना मारहाण किंवा त्यांच्यावर हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याची मागणी वारंवार केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर गोवा वकील संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाणार आहे.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर असे तीन दिवस चालणार आहे. या तीन दिवसांच्या अधिवेशनात सरकारतर्फे १३ विधेयके सादर केली जाणार असून, त्यात या विधेयकाचाही समावेश आहे. वकिलाला मारहाण झाल्यास संबंधित आरोपीला जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद केली जाणार आहे. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार कारावास आणि दंडाची शिक्षा निश्चित केली जाईल.
वकिलाला मारहाण झाल्यानंतर दक्षिण गोवा वकील संघटनेने या घटनेचा निषेध केला होता. वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भातील निवेदन दक्षिण गोवा वकील संघटनेने तत्कालीन कायदामंत्री अलेक्स सिक्वेरा यांना दिले होते. त्यांच्या कार्यकाळात याबाबत चर्चा होऊन प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, विधेयकाचा मसुदा तयार झाला नव्हता.
वकिलांविरुद्ध खोट्या तक्रारी नोंदविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. वकिलांना धमक्या देण्याबरोबरच त्यांना मारहाणीच्या घटनाही घडल्या आहेत. कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये वकिलांना संरक्षण देणारे कायदे करण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर गोवा सरकारने वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा करावा, अशी मागणी दक्षिण गोवा वकील संघटनेने निवेदनाद्वारे केली होती. उत्तर गोवा वकील संघटनेनेही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. कर्नाटक व राजस्थानमधील कायद्यांचा अभ्यास करून सरकारने विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे.
वकील हे न्यायालयाचे अधिकारी असतात. अन्यायाविरुद्ध लढा देत न्यायदानाच्या प्रक्रियेत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. त्यामुळे वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा होणे म्हणजे लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने एक पाऊल ठरेल.
_ अॅड. संतोष भरणे, अध्यक्ष, उत्तर गोवा वकील संघटना
मुख्यमंत्री करणार आश्वासनाची पूर्तता
अलीकडेच जुलैमध्ये मोरजी येथे हॉटेल पाडण्याच्या आदेशासंदर्भातील प्रकरणात एका वकिलावर हल्ला झाला होता. ८ ते १० जणांच्या जमावाने वकील आणि त्याच्या अशिलाला काठ्या व दगडांनी मारहाण केली होती. संशयिताला अटक केल्यानंतर वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा सरकार करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यावेळी दिले होते. त्यानुसार विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
उच्च न्यायालयातील याचिकेकडेही लक्ष
वकिलावरील हल्ल्याची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर सरकारकडून उच्च न्यायालयात वकिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात कोणती उपाययोजना केली जात आहे, याबाबत काय निवेदन केले जाते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.