पणजी : तहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलाच्या पार्श्वभूमीवर, सरेंडर न करण्याच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेजपाल याला शरण येण्यास उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता.
दरम्यान, यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असता, राज्य सरकारने विरोध दर्शवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार मुख्य याचिका अथवा अपील नोंदवून घेण्यापूर्वी आणि त्यावर रीतसर सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी संबंधित आरोपीने न्यायालयात शरण येऊन प्रमाणपत्र सादर करणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य असते. मात्र, तरुण तेजपाल यांनी ही प्रक्रिया शिथिल करून आपले मुख्य अपील थेट सुनावणीसाठी स्वीकारण्यात यावे, अशी विनंती या अर्जाद्वारे न्यायालयाला केली होती.
गोवन वार्ताशी बोलताना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीत नमूद असलेल्या शरण येण्याच्या प्रक्रियेतून आरोपीला कोणतीही सवलत अथवा सूट दिली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारची विशेष सवलत देण्यासाठी आरोपीकडे कोणतेही ठोस आणि कायदेशीर कारण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून आरोपीने प्रथम नियमांनुसार शरण आलेच पाहिजे, अशी माहिती दिली.
गोव्यात ७ व ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी झालेल्या ‘थिंक फेस्ट’ सोहळ्यावेळी हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये एका सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तेजपालवर ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी तेजपालला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने १० वर्षांचा कारावास आणि १० लाख २१ हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. यास तरुण तेजपाल याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शिक्षेला आव्हान दिले आहे.