मडगाव : महिला व बाल विकास संचालनालयाकडून दक्षिण गोवा बाल कल्याण समितीच्या तीन सदस्यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात आले आहे. कामकाजातील प्रक्रियात्मक त्रुटी, कर्तव्यात कसूर, वर्तन, पक्षपातीपणा आणि निर्णय प्रक्रियेतील पक्षपातीपणाबाबतच्या प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. या समिती सदस्यांकडे कुशावती जिल्ह्याच्या बालकल्याण समिती सदस्यपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही होता.
महिला व बाल विकास संचालनालयाच्या संचालक ज्योती देसाई यांनी या सदस्यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला. डॉ. जुन्सा मुद्रास, पेर्सी सोकोरी फर्नांडिस आणि अॅड. शर्ली सादिरा दे मोंते फुर्तादो सुझा अशी निलंबित केलेल्या सदस्यांची नावे आहेत.
निलंबन केलेल्या तिघांची दक्षिण गोवा बाल कल्याण समितीच्या सदस्यपदी २८ जुलै २०२५ रोजी अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती केली होती. तर २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी स्वतंत्र अधिसूचना काढून कुशावती बालकल्याण समितीच्या सदस्यपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला होता. या तिन्ही सदस्यांविरोधात त्यांच्या समितीतील कामकाजासंदर्भात संचालनालयाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. तक्रारींमध्ये समितीच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी, कर्तव्य बजावताना झालेली कसूर, सदस्यांचे वर्तन, निर्णयप्रक्रियेत पक्षपातीपणा तसेच निर्णय घेण्याच्या पद्धतीबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले होते.
पारदर्शकपणे होणार चौकशी
या आरोपांची निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने विभागीय चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत राज्य सरकारने तिन्ही सदस्यांना तत्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. निलंबनाच्या कालावधीत डॉ. जुन्सा मुद्रास, पेर्सी सोकोरी फर्नांडिस आणि अॅड. शर्ली सादिरा दे मोंते फुर्तादो सुझा यांना बाल कल्याण समितीचे कोणतेही अधिकार किंवा विशेषाधिकार वापरता येणार नाहीत. तसेच त्यांच्या ताब्यात असलेल्या समितीशी संबंधित सर्व फाईल्स, कागदपत्रे आणि नोंदी तातडीने दक्षिण गोवा व कुशावती बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा जिल्हा बाल संरक्षण युनिटकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संबंधितांना बाजू मांडण्याची संधी देणार
गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांच्या माध्यमातून या प्रकरणाची सविस्तर विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित सदस्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पडावी, तसेच तक्रारींमधील आरोपांची वस्तुनिष्ठ तपासणी व्हावी, या उद्देशाने निलंबनाची कारवाई केल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
चौकशी अहवालानंतर कारवाई
चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणातील पुढील कारवाई निश्चित केली जाणार आहे. निलंबनाच्या आदेशाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव, उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक, गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग तसेच संबंधित बाल कल्याण समित्या आणि बाल संरक्षण यंत्रणांना पाठविण्यात आल्या आहेत.