ग्रामसभांमध्ये कलम ३९ ए ला प्रखर विरोध

कलम ३९ए अंतर्गत जमीन वापराच्या बदलांना कांदोळीवासीयांचा विरोध
म्हापसा : कांदोळीतील ग्रामस्थांनी रविवारी ‘गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग (टीसीपी) ॲक्ट’च्या कलम ३९ए अंतर्गत सुरू केलेल्या किंवा प्रस्तावित केलेल्या जमिनीचा वापर आणि झोनिंगमधील (क्षेत्राचे वर्गीकरण) सर्व बदलांना एकमताने विरोध केला. यामुळे गावातील पर्यावरण, जलस्रोत आणि पारंपरिक जीवनशैलीला धोका निर्माण होत असल्याची चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
ग्रामसभेच्या बैठकीत सदस्यांनी एक ठराव मंजूर केला. या ठरावाद्वारे पंचायतीला आवाहन करण्यात आले की, गावातील विशिष्ट मालमत्ता आणि सर्व्हे क्रमांकांशी संबंधित कलम ३९ए अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी कोणतीही स्थानिक मंजुरी, तांत्रिक मान्यता, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि बांधकाम परवाने देऊ नयेत. तसेच आवश्यक कार्यवाही आणि अंमलबजावणीसाठी या ठरावाच्या प्रमाणित प्रती ‘टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग विभाग’, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आणि पंचायत संचालक यांच्याकडे सात दिवसांच्या आत पाठवण्याचा निर्णयही ग्रामसभेने घेतला.
स्थानिकांनी सांगितले की, जमिनीचा वापर आणि झोनिंगमध्ये मनमानी बदल करण्यासाठी कलम ३९ए चा वाढता वापर कायदेशीर नियोजन यंत्रणा आणि ग्रामसभेच्या अधिकारांना कमकुवत करत आहे. जमिनीच्या झोनमधील असे मनमानी बदल कांदोळीची नाजूक परिसंस्था, उरलेली शेतजमीन, जलसुरक्षा आणि पारंपरिक उपजीविकेसाठी धोका निर्माण करतात. कलम ३९ए चा अनियंत्रित वापर ग्रामसभेच्या अधिकारांना पायदळी तुडवतो, असे रहिवासी प्रकाश कुट्टीकर यांनी सांगितले.
ग्रामसभेने मोठ्या प्रमाणावरील निवासी प्रकल्पांवरही आक्षेप घेतले. पायाभूत सुविधा, जलस्रोत, पर्यावरण आणि परिसराची क्षमता यांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन न करता मेगा हाउसिंग प्रकल्पांना मंजुरी कशी दिली जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
निवासी प्रकल्पांना मंजूरी नाही : सरपंच
कळंगुट कॉन्स्टिट्युन्सी फोरमचे सदस्य ग्लेन फर्नांडिस यांनी ३२ सदनिका असलेल्या एका निवासी प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यमान पाणीपुरवठा यंत्रणा रहिवाशांची पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यास अपुरी पडत असताना आणि परिसरातील अनेक हॉटेल्स व रिसॉर्ट्स आपल्या गरजांसाठी पाण्याच्या टँकर्सवर किंवा बोअरवेल्सवर अवलंबून असताना, अशा प्रकल्पाला परवानगी कशी दिली जाऊ शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरपंच ब्लेझ फर्नांडिस यांनी आश्वासन दिले की, जर संरक्षित क्षेत्रात विकासाचा कोणताही प्रस्ताव आला, तर पंचायत त्याला परवानगी देणार नाही.

टीसीपी कायद्याचे कलम ३९-ए रद्द करण्याचा ठराव चिखली ग्रामसभेत मंजूर
वास्को : चिखली पंचायतीच्या ग्रामसभेत नगर आणि देश नियोजन (टीसीपी) कायद्याच्या वादग्रस्त ३९-ए कलमावरून जोरदार चर्चा झाली. गावातील पर्यावरण, डोंगर आणि पारंपरिक गावपण धोक्यात आणणारे हे कलम चिखली गावाला नकोच, असा आक्रमक सूर आळवत ग्रामस्थांनी हे कलम रद्द करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. सरपंच कमलाप्रसाद यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ग्रामसभा पार पडली.
यावेळी गावात येणाऱ्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे निसर्गाचा ऱ्हास होत असल्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. तसेच विकास प्रतिबंधित क्षेत्राचा (एनडीझेड) गावातील बांधकामे व घरांवर परिणाम होत असल्याने चिखली पंचायतीला ‘एनडीझेड’ क्षेत्रातून वगळण्यात यावे, अशी मागणीही लावून धरण्यात आली. या विषयावरून ग्रामसभेत बरीच गरमागरम चर्चा झाली.
सरपंच कमलाप्रसाद यादव यांनी सांगितले की, अनेक ग्रामस्थांचे बंगले आणि घरे एनडीझेड क्षेत्रात येत असल्याने भविष्यातील समस्या लक्षात घेऊन याला विरोध करण्यात आला आहे. तसेच गावात मोठे प्रकल्प उभे राहिले असले तरी भू-गटार व्यवस्था नसल्याने उघड्यावर सांडपाणी सोडले जात आहे. यासाठी सरकारकडे तातडीने भू-गटार सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी केली जाईल.
गावातील फिरत्या हातगाड्यांविषयी बोलताना सरपंचांनी स्पष्ट केले की, परवाना मिळालेले हातगाडे आता एकाच ठिकाणी कायमस्वरूपी थाटले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या गाड्यांवरील अन्नपदार्थांची अन्न व औषध प्रशासनातर्फे तपासणी करण्याची विनंती केली जाईल आणि महिनाभरात हा प्रश्न तडीस लावला जाईल.
पंच रेमंड वाझ यांनी गावातील नैसर्गिक तळ्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा मांडला. चिखली क्षेत्रात असलेली सात पारंपरिक तळी वाचवणे गरजेचे असून, तेथे कोणतेही निवासी प्रकल्प येऊ नयेत यासाठी ग्रामस्थ एकत्र येऊन लढा देतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गैरहजर पंचांवर नाराजी
सामाजिक कार्यकर्ते सिरिल फर्नांडिस यांनी ३९-ए कलमाच्या विरोधातील ठरावाचे स्वागत केले. मात्र, काही पंच सदस्य ग्रामसभेला सतत गैरहजर राहत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सलग तीन ग्रामसभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या पंचांचे सदस्यत्व रद्द होईल, असा कडक कायदा आणण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली. तसेच उघड्यावरील लघूशंका, टॅक्सींचे अनधिकृत पार्किंग आणि कचऱ्याच्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.

पोंबुर्फा ग्रामस्थांचाही कलम ३९ए ला विरोध
म्हापसा : पोंबुर्फा-ओळावली ग्रामसभेने रविवारी गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग कायदाच्या कलम ३९ए अंतर्गत गावात जमिनीच्या वापरामध्ये होणाऱ्या बदलांना एकमताने विरोध दर्शविला. अशा प्रकारच्या परवानग्यांमुळे गाव आणि गोवा या दोघांचेही जनसांख्यिकीय स्वरूप बदलू शकते, अशी चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
गावातील कोणत्याही मालमत्तेसाठी कलम ३९ए अंतर्गत कोणतीही परवानगी देऊ नये, अशी विनंती करणारा पत्रव्यवहार मुख्य नगर नियोजक यांच्याशी करावा, असा ठराव ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला. बैठकीत कलम ३९ए बाबतचा ठराव मुख्य चर्चेचा विषय ठरला; पोंबुर्फा-ओळावलीमध्ये जमिनीच्या वापराचे रूपांतर करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, असा आग्रह ग्रामस्थांनी धरला. या तरतुदींतर्गत मिळणाऱ्या अनियंत्रित मंजुरींमुळे नियोजित विकास आणि गावाच्या सामाजिक रचनेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले.
कचरा संकलन शुल्कावर चर्चा
सध्या आठवड्यातून एकदाच कचरा संकलित करण्याच्या पद्धतीमुळे रस्त्याच्या कडेला आणि नद्यांमध्ये सर्रास कचरा टाकला जात आहे, ज्यामुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे, अशी तक्रार रहिवाशांनी केली. ओला व सुका कचरा आठवड्यातून तीन वेळा संकलित केल्यास कचरा संकलन शुल्क वाढवण्यास हरकत नाही, असे सुचविण्यात आले.      

कलम ३९ ए पूर्णपणे रद्द करण्याची हळदोणावासीयांची ग्रामसभेत मागणी

म्हापसा : हळदोणा ग्रामस्थांनी रविवारी ‘गोवा नगर आणि ग्राम नियोजन कायदा, १९७४’ मधील कलम ३९ ए पूर्णपणे रद्द करण्याचा एकमताने ठराव केला. तसेच या वादग्रस्त तरतुदींतर्गत गावात प्रस्तावित असलेल्या जमिनीच्या वापराशी संबंधित सर्व बदलांना आपला विरोध पुन्हा एकदा दर्शविला.

ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या या ठरावाद्वारे हळदोणा पंचायतीला ‘नगर आणि ग्राम नियोजन विभागा’ला पत्र लिहिण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या पत्राद्वारे कलम ३९ ए पूर्णपणे रद्द करण्याची विनंती केली जाणार आहे.हा प्रस्ताव ग्रामसभा सदस्य नेल्सन फिगेरेडो यांनी मांडला. त्यांनी फळबागा, नद्या, ओढे, खारफुटीची वने, मिठागरे, मत्स्यशेती क्षेत्रे आणि जंगले यांसारख्या आधीच संरक्षित असलेल्या क्षेत्रांचा ‘विकास-निषिद्ध क्षेत्र’ श्रेणीमध्ये समावेश करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली.हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवण्यात आला आणि ग्रामसभेने त्याला एकमताने पाठिंबा दिला. सरपंच अश्विन डिसोझा यांनी प्रस्तावित झोन बदलांना विरोध करण्याचे मान्य केले. आधीच्या एका ठरावाची अंमलबजावणी करत पंचायतीने गावात जलतरण तलाव असलेल्या एका प्रकल्पाला यापूर्वीच परवानगी नाकारली आहे, असे त्यांनी​ स्पष्ट केले. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी पंचायत सचिवासह सहा सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली.