मानवाधिकार आयोगाचा दणका
पणजी : वेतनश्रेणी लागू करताना चुकीने कर्मचाऱ्याच्या पगाराची जास्त गेलेली रक्कम निवृत्तीनंतर त्याच्याकडून वसूल करणे अयोग्य आहे, असे निवाडे विविध न्यायालयाने दिले. तरीही पेन्शन वा ग्रॅच्युईटीतून रक्कम वसूल करण्याचे प्रकार अनेक खात्यांकडून सुरूच आहेत. पेयजल खात्याच्या कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युईटीतून वसूल केलेली ३ लाख ६८ हजार ७२९ रुपयांची रक्कम ६० दिवसांत कर्मचाऱ्याला परत करण्याचे निर्देश गोवा मानवाधिकार आयोगाने दिले आहेत.
६० दिवसांत रक्कम न दिल्यास १ सप्टेंबर २०२५ पासून दरवर्षी ६ टक्के व्याजाने ही रक्कम द्यावी लागणार असे आयोगाने अहवालात म्हटले आहे. चुकीच्या पद्धतीने वेतनश्रेणी लागू केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्याला जास्त पगार जातो. कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर ही गोष्ट खात्याच्या लक्षात येते. त्यानंतर संबंधीत खाते त्याच्या पेन्शनमधून वा ग्रॅच्युईटीतून ही रक्कम वजा करून पगारातून गेलेल्या जास्त रकमेची भरपाई करते. याच्या पूर्वी हे प्रकार बऱ्याच खात्यात झाले आहेत.
मानवाधिकार आयोगाकडे (Goa State Human Right Commission Goa) निवृत्त कर्मचाऱ्याने याचिका दाखल केल्यानंतर आयोग संबंधीत खात्याला वसूल केलेली रक्कम परत करण्यास लावते. पेयजल खात्याचे कर्मचारी साईनाथ मंगेश सिनाय पावसो यांना पगारातून जास्त रक्कम गेली होती.
निवृत्तीनंतर जास्त गेलेली ३ लाख ६८ हजार ७२९ रुपयांची रक्कम खात्याने ग्रॅच्युईटीतून वसूल केली. या कर्मचाऱ्याने मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर आयोगाने ही रक्कम कर्मचाऱ्याला परत करण्याचे निर्देश अहवालात दिले. आयोगाचे सदस्य डेस्मंड डिकॉस्ता आणि प्रमोद कामत यांनी हा अहवाल दिला.
