निधीत वाढ करण्याचीही गरज; सरकारकडे करणार पाठपुरावा
मडगाव : हयात प्रमाणपत्रावर (Life Certificate) स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार जिल्हा पंचायत सदस्यांना मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा पंचायतीला मिळणारा विकास निधी संपल्यानंतर पुढील कामांसाठी निधी उपलब्ध नसतो; त्यामुळे जिल्हा पंचायतीला जादा अधिकार आणि अतिरिक्त निधी मिळावा, तसेच आरडीएच्या (RDA) योजनांचा लाभ नागरिकांना थेट देण्याचे अधिकार मिळावेत, यासाठी राज्य सरकारकडे आग्रही मागणी केली जाईल, अशी माहिती दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसाई यांनी दिली.
दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीची बैठक सोमवारी जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडली, त्यांनतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. बैठकीत सदस्य अजित लोलयेकर यांनी मागणी केली की, जिल्हा पंचायतीकडून जे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवले जातात, त्यावर निर्णय घेताना त्या प्रस्तावांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात यावा. तर सदस्य मोहन गावकर यांनी, जिल्हा पंचायतीला आवश्यक अधिकार व निधी मिळावा यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करून सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली. डॉ. गौरी शिरोडकर यांनी 'महिला शक्ती अभियाना'अंतर्गत विविध आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करता येते, अशी माहिती देऊन सर्व मतदारसंघांत अशा शिबिरांचे आयोजन व्हावे, अशी सूचना केली.
योजनांची माहिती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पाचारण
विविध सरकारी योजना समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी जिल्हा पंचायतीच्या बैठकीत संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना आमंत्रित करून योजनांची माहिती देण्याचा नवा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या बैठकीत महिला व बालविकास खात्याच्या योजनांची माहिती अधिकारी गौरी परब व किम्बली फर्नांडिस यांनी दिली. यामुळे सदस्यांना या योजना राबवताना येणाऱ्या अडचणींचे जागेवरच निराकरण करता आले.
गृह आधार आणि स्वावलंबन योजनेत सुधारणेची मागणी
'स्वावलंबन' योजनेमध्ये २० सदस्यांची असणारी सक्ती रद्द करून, १० ते २० सदस्यांपर्यंत कितीही संख्या ठेवण्याचा पर्याय असावा, अशी मागणी करण्यात आली.
'गृह आधार' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला विधवा झाल्यास, त्यांना विधवांसाठीच्या विशेष योजनेचा लाभ मिळेपर्यंतच्या मधल्या काळात सध्या मिळणारी आर्थिक मदत बंद होते. त्यामुळे जोपर्यंत विधवांसाठीच्या योजनेची मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत त्या महिलेला 'गृह आधार'चा लाभ सुरूच राहावा, अशी शिफारस करणारा प्रस्ताव जिल्हा पंचायतीतर्फे राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.
आदिवासी कल्याण खात्याचे आदेश
एसटी (ST) निधीतून यापूर्वी केली जाणारी कामे थेट जिल्हा पंचायतीकडून मंजूर केली जात होती. मात्र, आता आदिवासी कल्याण खात्याने एसटी निधीतून होणाऱ्या कामांसाठी खात्याची पूर्वमंजुरी घेणे बंधनकारक करणारा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे सदस्यांनी या निधीतून होणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव आधी सादर करावेत, असे आवाहन अध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसाई यांनी केले.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
जिल्हा पंचायतीला अधिक अधिकार मिळण्याबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी यापूर्वीही चर्चा झाली आहे आणि हा विषय पुन्हा मांडला जात आहे. सामूहिक शेती योजनांमध्ये जिल्हा पंचायतीला सामावून घेतले जाईल, तसेच आरडीए आणि जिल्हा पंचायत एकमेकांशी लिंक केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. हे झाल्यास जिल्हा पंचायतीच्या अधिकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असा विश्वास अध्यक्ष देसाई यांनी व्यक्त केला.
