गोव्यातील कारापूर मेगा प्रोजेक्टविरोधातील आंदोलनाला १०० दिवस पूर्ण झाले असून, आंदोलकांनी आता थेट दिल्लीतील जंतरमंतर गाठले आहे. वाचा सविस्तर वृत्त.
नवी दिल्ली : गोव्यातील नियोजित कारापूर मेगा प्रोजेक्टविरोधात सुरू असलेल्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. या ऐतिहासिक टप्प्यावर आंदोलकांनी आपल्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढवत थेट देशाची राजधानी गाठली असून, दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतर मैदानावर तीव्र निदर्शने सुरू केली आहेत. राज्य सरकारकडून सातत्याने होणारे दुर्लक्ष आणि कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधण्यास दाखवली जाणारी अनास्था यांमुळे आंदोलकांना हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. जर अद्यापही स्थानिक जनतेच्या मागण्यांची दखल घेतली गेली नाही, तर हे आंदोलन संपूर्ण देशपातळीवर अधिक तीव्र करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे सक्रिय कार्यकर्ते अजय प्रभूगावकर, स्वप्नेश शेर्लेकर आणि अनेक स्थानिक रहिवाशांनी यापूर्वीच सरकारला इशारा दिला होता. प्रकल्पाबाबत शंभराव्या दिवसापर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पणजी आणि दिल्ली अशा दोन्ही ठिकाणी आंदोलन छेडण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार आंदोलकांनी दिल्लीत धडक दिली असून जंतरमंतर येथे त्यांना निदर्शनांसाठी जागा नेमून देण्यात आली आहे. या प्रसंगी बोलताना प्रभूगावकर यांनी स्पष्ट केले की, हे आंदोलन आता अत्यंत निर्णायक वळणावर आले आहे. स्थानिक लोक गेल्या शंभर दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण मार्गाने संघर्ष करत आहेत, परंतु शासन पातळीवर त्यांच्या भावनांची कोणतीही कदर केली गेलेली नाही. वारंवार लोकप्रतिनिधी, आमदार आणि थेट मुख्यमंत्र्यांना निवेदने देऊनही कोणतीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळेच सरकारचे मौन तोडण्यासाठी आणि प्रशासकीय यंत्रणेला जागे करण्यासाठी राजधानीत येणे भाग पडले, असे त्यांनी नमूद केले.
कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी संपूर्ण गोमंतकीयांना या अस्मितेच्या लढ्यात एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. अभिनंदन लोढा समूहाद्वारे (HoABL) नियोजित असलेला ५.७४ लाख चौरस मीटरचा हा महाकाय गृहप्रकल्प स्थानिकांवर बळजबरीने लादला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा प्रकल्प झाल्यास परिसरातील नैसर्गिक संसाधने नष्ट होतील आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर गदा येईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात ज्याप्रमाणे देशवासीयांनी एकत्र येत प्रतीकात्मक कृती केली होती, त्याच धर्तीवर आता सर्व गोमंतकीयांनी संघटित होऊन या बेकायदेशीर प्रकल्पाचा प्रतिकार करावा, असे आवाहन एका आंदोलकाने केले.
या आंदोलनाला आता राजकीय पाठबळही मिळताना दिसत आहे. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी जंतरमंतर येथील आंदोलनस्थळाला भेट दिली. स्थानिक जनतेचा संमती नसलेला कोणताही प्रकल्प किंवा कायदा त्वरित मागे घेतला पाहिजे, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजप सरकारवर टीका करताना कवठणकर म्हणाले की, ५ लाख चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचनेनुसार जाहीर सुनावणी आणि पर्यावरण मंजुरी मिळवणे बंधनकारक असते.
अशा स्थितीत या प्रकल्पाला आवश्यक त्या परवानग्या कशा आणि कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आल्या, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, जनतेच्या या तीव्र असंतोषामुळे सरकारला आगामी काळात मोठे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकार जोपर्यंत हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करत नाही, तोपर्यंत स्थानिक ग्रामस्थांचा हा संघर्ष अखंडपणे सुरूच राहणार आहे. दरम्यान दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनीही हजेरी लावत आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला.
