‘पुरुषदेखील बळी ठरू शकतात’

पुणे : पुण्यातील २६ वर्षीय बांधकाम व्यावसायिक केतन अग्रवाल याच्या निर्घृण हत्येमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली असतानाच, आता या प्रकरणावरून एका नव्या कायदेशीर आणि सामाजिक मागणीने जोर धरला आहे. भाजप खासदार आणि लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अशोक कुमार मित्तल यांनी या प्रकरणाचा हवाला देत देशात ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’ स्थापन करण्याची आपली जुनी मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली आहे.
या संदर्भात खासदार मित्तल यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये राज्यसभेत मांडलेल्या एका खासगी विधेयकाच्या वेळच्या भाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून पंजाबमधून राज्यसभेवर निवडून आलेले अशोक मित्तल यांनी नुकताच राघव चड्ढा यांच्यासह भारतीय जनता पक्षामध्ये (भाजप) प्रवेश केला आहे.
आपल्या ‘एक्स’ (ट्विटर) पोस्टमध्ये खासदार अशोक मित्तल यांनी म्हटले आहे की, पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्येचे प्रकरण अत्यंत विचलित करणारे आहे. केतन आणि त्याच्या कुटुंबाला निष्पक्ष, सखोल चौकशीच्या माध्यमातून न्याय मिळायलाच हवा. हे प्रकरण एक इशारा आहे की पुरुषदेखील गुन्हेगारीचे बळी ठरू शकतात. पुरुषांनाही यंत्रणेचा पाठिंबा, कायदेशीर संरक्षण आणि त्यांचा आवाज ऐकला जाईल, असे व्यासपीठ मिळायला हवे. लिंगभेद न करता सर्वांसाठी न्याय समान असणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणातील २० वर्षीय मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिचा २२ वर्षीय मित्र चेतन चौधरी यांना पुणे सत्र न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, त्यांची रवानगी १६ जुलैपर्यंत कारागृहात करण्यात आली आहे. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी आरोपींची अधिक चौकशी करण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली होती, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली. यासोबतच दोन्ही आरोपींची ‘लाय डिटेक्टर’ आणि ‘पॉलिग्राफ’ चाचणी करण्याची पोलिसांची विनंतीही न्यायालयाने अमान्य केली आहे.
खासगी विधेयकांचे संसदेतील स्थान
खासदार मित्तल यांनी पुरुष आयोगासाठी मांडलेले विधेयक हे ‘खासगी विधेयक’ आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंत्र्यांशिवाय इतर सदस्यांनी मांडलेली खासगी विधेयके क्वचितच मतदानापर्यंत पोहोचतात. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत केवळ १४ खासगी विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले आहे. विशेष म्हणजे, १९७० पासून आजतागायत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत एकही खासगी विधेयक संमत झालेले नाही. मात्र, केतन अग्रवाल प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकावरील चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.