भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यास १६ कागदपत्रेही ठरली निष्फळ

गुवाहाटी : नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सादर केलेली १६ कागदपत्रे पुरेशी नसल्याचे नमूद करत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावली आहे. (Guwahati High Court Rejects 16 Documents Presented By Man As Proof Of Citizenship). विदेशी न्यायाधिकरणाने संबंधित व्यक्तीला परदेशी नागरिक घोषित करणारा दिलेला आदेश कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

अमिनुल हक यांनी २०१९ मध्ये आसाममधील गुवाहाटी विदेशी न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयात त्यांनी १९५१ च्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीतील (एनआरसी) कुटुंबीयांची नावे, १९६६ ते २०१७ या कालावधीतील मतदार याद्या, १९७३ मधील जमिनीच्या खरेदीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र तसेच शाळेचा दाखला आदी एकूण १६ कागदपत्रे सादर केली होती.

मात्र, ही कागदपत्रे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विदेशी कायद्यातील कलम ९ नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यास आपण भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच असते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून त्याचा आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा सातत्यपूर्ण संबंध स्पष्टपणे सिद्ध होत नाही. कुटुंब विविध गावांमध्ये स्थलांतरित झाले असल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी त्यास पाठिंबा देणारी ठोस कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत.

याचिकाकर्त्याच्या वडिलांनी न्यायालयात हजर राहून त्याला आपला मुलगा असल्याचे सांगितले होते. मात्र, केवळ तोंडी साक्ष पुरेशी नसून त्यास पूरक आणि ग्राह्य दस्तऐवजी पुरावे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याच्या वडिलांच्या नावाच्या विविध नोंदींमध्ये स्पेलिंगमधील तफावत असली, तरी न्यायालयाने त्याकडे गंभीरतेने पाहिले नाही. मात्र, विविध मतदार याद्यांमधील कुटुंबीयांची सलग आणि सुसंगत नोंद दाखवण्यात याचिकाकर्त्याला अपयश आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

तसेच, शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करण्यात आला असला, तरी तो जारी करणाऱ्या मुख्याध्यापकांची साक्ष नोंदविण्यात आलेली नसल्याने त्या कागदपत्रालाही अपेक्षित पुराव्याचे मूल्य देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

३० जून रोजी न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा आणि न्यायमूर्ती शमीमा जहान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.