बुडून मृत्यू होण्याच्या वाढत्या घटनांनंतर जिल्हाधिकारी इग्ना क्लीटस यांनी जारी केला कडक आदेश
पणजी : पावसाळा सुरू झाला की, निसर्गाचे बदललेले रूप आणि डोंगरदऱ्यांमधून वाहणारे पांढरे शुभ्र धबधबे पर्यटकांना भुरळ घालू लागतात. विशेषतः तरुणाई वीकेंडला या निसर्गरम्य ठिकाणी ट्रेकिंग आणि फिरण्यासाठी मोठ्या संख्येने गर्दी करते. मात्र, याच पावसाळी पर्यटनाच्या अतिउत्साहामुळे अनेकदा गंभीर दुर्घटना घडतात. कुशावती जिल्ह्यातील विविध धबधबे, नद्या, तलाव आणि बंद पडलेल्या चिरे खाणींच्या (Quarries) ठिकाणी गेल्या काही दिवसांत बुडून मृत्यू होण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मानवी जीवनाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी दक्षिण गोवा तसेच कुशावतीच्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी इग्ना क्लीटस (IAS) यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात पुढील ६० दिवसांसाठी कडक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या अधिकृत आदेशानुसार, जिल्ह्यातील कोणत्याही नैसर्गिक पाणवठ्यांवर, नद्यांमध्ये किंवा धबधब्यांच्या ठिकाणी पोहणे, स्नान करणे आणि पाण्यात उतरण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. कुशावती जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी पाठवलेल्या अहवालानंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाने यापूर्वी अनेक ठिकाणी धोक्याचे फलक लावूनही पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक जीव धोक्यात घालून अनपेक्षित खोली, पाण्याचा वेगवान प्रवाह आणि निसरड्या वाटांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणूनच, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाला अधिक कायदेशीर अधिकार देण्यासाठी हा आदेश लागू करण्यात आला आहे.
या आदेशाचे स्वरूप स्पष्ट करताना प्रशासनाने सांगितले आहे की, धबधब्यांच्या परिसरात जाण्यास किंवा फिरण्यास पूर्ण बंदी नाही, तर मुख्य निर्बंध हे पाण्यात उतरण्यावर आहेत. धबधब्यांच्या ठिकाणी डायव्हिंग करणे, क्लिफ जम्पिंग करणे किंवा पाण्याच्या प्रवाहात फोटो काढणे यावर पूर्णपणे बंदी असेल. पर्यटन आणि पर्यावरण पूरक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केवळ गोवा वन विकास महामंडळ (GFDC) आणि गोवा पर्यटन विकास महामंडळ (GTDC) यांच्याद्वारे अधिकृत किंवा प्रमाणित केलेल्या गाईड्सच्या देखरेखीखालीच ट्रेकिंग मार्ग आणि धबधब्यांवर जाण्याची परवानगी असेल. अधिकृत मार्गदर्शकांसोबत जाताना पर्यटकांना वन विभाग आणि पोलिसांच्या सर्व सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. हा आदेश आपत्ती व्यवस्थापन दल, पोलीस, अग्निशामक दल आणि कर्तव्यावर असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असणार नाही.
स्थानिक पोलीस निरीक्षक आणि मामलेदारांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात चोख बंदोबस्त ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर एखादी व्यक्ती या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळली, तर तिच्यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) च्या कलम २२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना (SDM) या प्रकरणी थेट न्यायालयात एफआयआर दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. निसर्गाचा आनंद घेताना हुल्लडबाजी न करता स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेणे ही प्रत्येक पर्यटकाची प्राथमिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे या पावसाळ्यात निसर्गाचा आदर करा, प्रशासनाला सहकार्य करा आणि सुरक्षित पर्यटनाचा आनंद घ्या.
