अॅड. शिरोडकर यांचा इशारा : एसटी आरक्षणाची अधिसूचना अद्याप प्रलंबित
पत्रकार परिषदेत बोलताना अॅड. गोविंद शिरोडकर. सोबत इतर. (समीप नार्वेकर)
गोवन वार्ता। प्रतिनिधी
पणजी : अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने दबावाला बळी पडून निर्णय लांबवला, तर आदिवासी समाज सरकारविरोधात गावागावांत जाऊन जनजागृती मोहीम राबवेल, असा इशारा मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनचे नेते अॅड. गोविंद शिरोडकर यांनी दिला. या विषयावर आदिवासी समाजाची पहिली सभा सांगे येथे लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष जॉन फर्नांडिस, पदाधिकारी जोसेफ वाझ, रवींद्र वेळीप आणि अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. अॅड. शिरोडकर पुढे म्हणाले की, एसटी आरक्षणासंदर्भातील विधेयक संसदेत मंजूर होऊन राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली आहे. मात्र, दहा महिने उलटून गेले तरी अधिसूचना निघालेेली नाही. एसटी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार हे निश्चित असतानाही काही घटकांकडून विरोध केला जात आहे.अॅड. शिरोडकर यांनी सांगितले की, एसटी समाजाच्या शिष्टमंडळाने तीन वेळा दिल्ली गाठली. ७ जून रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यात आली. या भेटीत गृहमंत्र्यांनी हा विषय सॉलिसिटर जनरलांकडे पाठविण्याची गरज असल्याचे सांगून १५ दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र ती मुदत संपूनही अद्याप कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत विचारणा केल्यावर दिल्लीकडून संदेश आला नसल्याचे उत्तर मिळाले.
चार आमदारांचा अपमान म्हणजे समाजाचा अपमान
एसटी समाजाचे चार आमदार सत्ताधारी पक्षासोबत असतानाही त्यांच्या मतांना किंमत दिली जात नसल्याचा आरोप शिरोडकर यांनी केला. लोकप्रतिनिधींचा अपमान म्हणजे संपूर्ण आदिवासी समाजाचा अपमान असल्याचे ते म्हणाले. आमची मागणी न्याय्य असून ती नाकारण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही गावागावांत जाऊन सरकारविरोधात काम करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
...
गोवा पुनर्सीमांकन विधेयकाची अधिसूचना होऊन दहा महिने झाले तरी निवडणूक आयोगाने अद्याप प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. निवडणुकांना अवघे सहा ते सात महिने शिल्लक असताना २०२७ पर्यंत आरक्षण लागू होईल की नाही, याबाबत समाजात साशंकता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाला विरोध करणारे किंवा आक्षेप घेणारे घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन भूमिका घेत आहेत. दबावाला बळी पडून सरकारने आदिवासी समाजाचा घटनात्मक अधिकार नाकारल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
_ जॉन फर्नांडिस, अध्यक्ष, मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन
