आजच्या डिजिटल जमान्यात स्वतंत्र पत्रकारिता कोणीही जरूर करावी. पण ती करत असताना पत्रकारितेचे मूलभूत निकष पाळायलाच हवे. तसे होत नसेल, तर तुम्हाला अळंब्यांचीच उपमा दिली जाईल. अर्थात ही अळंबी कोणामुळे फोफावतात, त्यांना खतपाणी कोण घालतो, याचाही विचार व्हायला हवा.
अळंबी ही खाण्यास फारच रुचकर. पण ती फोफावतात पावसाळा आल्यानंतरच. बाजारात सदानकदा ‘अळंबी’ म्हणवून घेणाऱ्या ‘बटन मशरूम’ला त्याची नखाएवढीही सर नाही. त्यामुळे ‘जातीवंत’ खवय्ये पावसाळ्यात उगवणाऱ्या अळंबीच्या आगमनाला आसुसलेले असतात. बरे, या अळंब्यांची तऱ्हा न्यारी. फुलतात तीही जंगलात. त्यामुळे ती खुडून आणणे हे तसे श्रमाचे आणि जोखमीचे काम. अळंबी बहुतांश वारुळावर उगवतात. या अळंब्यांच्या कळ्या हाती लागल्या, तर त्याच्यासारखा कुणी भाग्यवान नाही. पण या अळंब्यांतही काही प्रकार फारच विषारी असतात. ती टाळून खाण्यायोग्य अळंबी शिजवली, तरच ती पचतात. अन्यथा विषबाधा होऊ शकते आणि जीवावरही बेतू शकते. अळंबी खवय्यांसाठी प्राणप्रिय असली, तरी त्यातील विषारी अळंबी प्राणघातक ठरू शकतात. याच ‘विषारी’ अळंब्यांबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सबुरीचा सल्ला दिला. गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्ट म्हणजेच ‘गुज’च्या पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात, निवडणुकीच्या काळात उगवणाऱ्या पत्रकारांना अळंब्यांची प्रतिमा देऊन मुख्यमंत्र्यांनी एका ज्वलंत विषयाला हात घातला आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत सोशल मीडियाने हातपाय पसरल्यामुळे अनेकांना पत्रकार व्हावेसे वाटते. खरे म्हणजे पत्रकार आणि पत्रकारिता हा फारच गहन आणि गंभीर प्रांत. प्रत्येक विषयातील खडानखडा माहिती बाळगून आपल्या दैनिकाच्या किंवा चॅनलच्या ‘ऑडियन्स’पर्यंत विश्वासार्ह माहिती पुरवणे, हा त्यांचा पेशा. त्यासाठी बऱ्याच खस्ता खाव्या लागतात. बातमीदाराला कष्टपूर्वक आपले स्रोत तयार करावे लागतात. विविध खात्यांतील शिपायापासून ते मंत्र्यांपर्यंत सर्व लोकांशी सलोख्याचे संबंध जोपासावे लागतात. सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवून हाती आलेल्या अस्सल माहितीच्या आधारे लोकांना ‘बातमी’ दिली जाते. खात्रीलायक आकडेवारीच्या आधारे तौलनिक मुद्दे अभ्यासपूर्वक मांडले जातात. त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले जाते. यातून बातमीला एक गांभीर्य प्राप्त होते. त्यानंतरच वाचक/प्रेक्षकाला ती विश्वासार्ह आणि खरी वाटते. पत्रकारितेतील याच गांभीर्यामुळे 'पत्रकार' या घटकाकडे समाजात सहानुभूतीने आणि पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जाते. मात्र हल्ली कुणीही उठावे, हातात मोबाईल घेऊन पत्रकार परिषदा कव्हर कराव्यात, संदर्भहीन काहीबाही प्रश्न विचारावेत, एखाद्या मंत्र्याने प्रतिप्रश्न विचारून फिरकी घेतलीच तर ‘खी खी’ करून मोकळे व्हावे, असा उथळपणा बळावला आहे. त्यामुळे जे पत्रकार गांभीर्याने पत्रकारिता करतात, एखाद्या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी खस्ता खातात, त्यांना या लोकांच्या वर्तनामुळे मागे राहावे लागते. आपले हसे होऊ नये, याचीच त्यांना चिंता असते. पत्रकार म्हणवणारे १० ते १५ जण मोबाईल हातात घेऊन एखाद्या राजकीय नेत्याला अक्षरशः घेरतात. कधी कधी कोण काय प्रश्न विचारतो, याचाही ताळमेळ नसतो. कोणत्या विषयासाठी प्रेस ब्रिफिंग आहे, याचा मागमूस नसल्यासारखे कुठलेही प्रश्न विचारण्याचा चुकीचा प्रघात पडला आहे. त्यातही निवडणूक जवळ आल्यानंतर एरवी ‘गुप्त रूपाने’ वावरत असणारे काही जण चक्क आपणही पत्रकार असल्याचे सांगून प्रकट होतात. त्यामुळे झुंडीत भर पडते. पत्रकारितेचे गांभीर्य लयाला जाते. डिजिटल मीडिया या नावाखाली ही पंचवार्षिक मोसमी अळंबी उगवत असतात. याच कच्च्या दुव्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बोट ठेवले आहे.
‘गुज’च्या कार्यक्रमात कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी केलेला आरोप फार गंभीर होता. ‘किनारपट्टीतील काही पत्रकार खंडणी गोळा करतात,’ हे त्यांचे विधान तर पत्रकारिता क्षेत्राला शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहे. लोबो यांनी ज्या पत्रकार बंधूंकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे, त्यांच्याविषयी त्यांच्याकडे पक्की माहिती असेल, तर अशांना उघडे पाडण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. नुसते आरोपांचे बाण हवेत सोडून काहीही साध्य होणार नाही. या तथाकथित पत्रकारांची कुकर्मे पुराव्यासह समोर आणली, तर पत्रकारितेच्या कपाळावरील हा कलंक धुऊन निघेल. पण लोबो असो किंवा अन्य कोणी राजकारणी; त्यांना तसे करण्याचे धारिष्ट्य होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण अशा प्रवृत्तींना रोखायचे असेल, तर आधी स्वतःच्या वर्तनात कसलीच खोट असता कामा नये. पण तसे असणे जवळपास अशक्यच. शिवाय अशा काही पत्रकारांना ‘पोसूनच’ काही जण राजकारणात आपले हातपाय पसरतात, हे लपून राहिलेले नाही. अनेक जण आडमार्गाने कमविलेले धन अशा लोकांना सढळहस्ते वाटून आपल्याला सोयीस्कर ठरणारी पत्रकारिता त्यांच्याकडून करून घेतात. काही जण तर आपल्या इलाख्यातील पत्रकारांना इतके धाकात किंवा अन्य मार्गाने अर्ध्या वचनात ठेवतात की, त्यामुळे तो पत्रकार एखाद्या सार्वजनिक समस्येची बातमी करायलाही कचरतो. त्यामुळे दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना आपल्याकडे किती बोटे वळलेली आहेत, हे लक्षात ठेवायला हवे. ‘हमाम मे सब नंगे’ असाच हा प्रकार आहे. कोणाकोणाला कोणाकोणाकडून वेळच्या वेळी पाकिटे जातात, हा राज्यातील एक ‘शोधपत्रकारितेचा’ विषय आहे. त्यावर तर न बोललेलेच बरे!
निवडणूक जवळ आली की अळंब्यांसारखे उगवणारे काही जण पत्रकारितेच्या व्रताला काळीमा फासणारे वर्तन करतात. काही जण इतके बिलंदर आहेत की, वर्तमानपत्रांच्या वेबसाईटवरील बातम्यांवर शब्दशः 'दरोडा' टाकतात. बातम्या जशाच्या तशा कॉपी-पेस्ट करून आपल्या नावावर 'डिजिटल बुलेटीन' प्रसिद्ध करतात. असे काही ऐतखाऊ पत्रकार निवडणूक पार पडल्यानंतर चार वर्षे गायब होतात आणि निवडणूक आली की पुन्हा अवतीर्ण होतात. त्यांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अचानक ट्रेंडिंगमध्ये येतात. मग लोकप्रतिनिधींना भुरळ घालून, काही प्रमाणात ब्लॅकमेलिंग करून खिसे भरण्याचेही प्रकार घडतात. प्रत्येक उमेदवाराला काहीही करून निवडणूक जिंकायचीच असते. त्यामुळे तेही अशा लोकांना सढळहस्ते ‘पाकीट’ वाटप करतात. इथेच या ‘धुमकेतू’ पत्रकारांचा विजय होतो. टाळी एका हाताने कधीच वाजत नाही. टाळी देणारा दुसरा हात तयार असेल, तर कोण हात पुढे करणार नाही? पण यामुळे वर्षानुवर्षे गांभीर्याने व्रतस्थ पत्रकारिता करणारेही यात भरडले जातात. इतरांप्रमाणे हेसुद्धा ‘पाकीटबाज’ आहेत, अशी शेरेबाजी काही राजकारणी खासगीत करतात. म्हणून औट घटकेची पत्रकारिता करू पाहणाऱ्यांनी या गोष्टीचाही विचार करायला हवा. सोशल मीडिया हा आजचा प्रसिद्धीचा ‘एक्स फॅक्टर’ आहे. सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही टोकांवरची प्रसिद्धी काही क्षणांत सोशल मीडिया देऊ शकतो. म्हणूनच प्रिंट असो वा टीव्ही; दोन्हीकडील माध्यमे डिजिटल मीडियाकडे वळली आहेत. मात्र त्यांच्याकडून असा उथळपणा कधी होत नाही. तो होत नसला, तरी काही उठावळ्यांमुळे सर्व जण एकाच माळेचे मणी ठरतात, याचे दुःख व्यावसायिक पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना होते. स्वतंत्र पत्रकारिता कोणीही जरूर करावी. पण ती करत असताना पत्रकारितेचे मूलभूत निकष पाळायलाच हवेत. तसे होत नसेल, तर अळंब्यांचीच उपमा दिली जाईल.
आता थोडे अधिक वास्तव. जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकात १८० देशांमध्ये आपला भारत देश १५७ व्या स्थानावर आहे. ही बाब खचितच भूषणावह नाही. कोणत्याही राजकारण्याकडून याबाबत कधीही अवाक्षर काढले जाण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. कारण या दुर्गतीला थेटपणे तेच कारणीभूत असतात. खरे म्हणजे चर्चा या विषयावर व्हायला हवी. पण आजच्या घडीला तरी ती होणे शक्य नाही. अळंब्यांसारख्या उगवणाऱ्या पत्रकारांना दोष देणे योग्यच. पण समाजाभिमुख पत्रकारितेचा संकोच होत असेल, तर त्यावरही व्यक्त होणे गरजेचे आहे. ते जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत पैशाच्या महापुरात लोळणारी ‘अळंबी’ फोफावतच राहतील. ती नामशेष कदापि होणार नाहीत. केवळ अळंब्यांना दोष देऊन चालणार नाही. ज्यांना सत्तेचे 'वारूळ' काहीही करून राखायचे असते, असे 'नागोबा' त्यांना जोवर थारा देत राहतील, तोवर अळंबी दर चार-पाच वर्षांनी उगवत राहतील!
- सचिन खुटवळकर, (लेखक गोवन वार्ताचे वृत्त संपादक आहेत.)
