स्मार्ट मीटर की जनतेची लूट? गोव्यात या मीटरविरोधात वाढता जनक्षोभ केवळ तांत्रिक नसून, वाढीव बिले आणि खासगीकरणाच्या भीतीमुळे सरकारी वीज व्यवस्थेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरत आहे.
गोव्यात स्मार्ट वीजमीटरविरोधात वाढत असलेला जनक्षोभ हा केवळ तांत्रिक बदलाच्या विरोधात नाही, तर तो विश्वास, पारदर्शकता, परवडणारी वीज आणि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवेवरील जनतेच्या नियंत्रणाच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून समोर येत आहेत. यामुळे हा प्रकल्प जनतेच्या हिताचा नसून, तिच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकणारा ठरत असल्याची भावना लोकांमध्ये अधिकाधिक बळावत आहे.
अनेक दशकांपासून गोवा वीज खाते हे राज्यातील तुलनेने कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह सरकारी विभागांपैकी एक मानले जात होते. ग्राहक वीज वापरायचे, मीटर रीडिंग घेतले जायचे आणि बिल भरले जायचे. ही संपूर्ण व्यवस्था कोणत्याही मोठ्या वादाविना सुरळीत चालत होती. मात्र, आज नागरिकांना अशा नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामुळे समाजात संभ्रम, भीती आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
स्मार्ट मीटर प्रकल्पातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलांमध्ये झालेल्या कथित प्रचंड वाढीच्या तक्रारी! राज्याच्या विविध भागांतील ग्राहकांचा असा दावा आहे की, त्यांच्या वीज वापरामध्ये कोणताही लक्षणीय बदल झालेला नसतानाही मासिक बिलांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबे, निवृत्त नागरिक, लहान व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांना या दरवाढीचा थेट फटका बसत आहे.
अधिकारी जरी सांगत असले की स्मार्ट मीटर अधिक अचूक वाचन करतात, तरी जनतेचा अनुभव मात्र वेगळेच चित्र मांडतो. जर स्मार्ट मीटर खरोखरच ग्राहकांच्या हिताचे असतील, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी का येत आहेत? नागरिक पुन्हा जुन्याच मीटरची मागणी का करत आहेत? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे आजपर्यंत मिळालेली नाहीत.
मात्र, या वादाचा केंद्रबिंदू केवळ वाढलेली बिले एवढाच नाही, तर यामागे आणखी एक मोठी चिंता दडलेली आहे, ती म्हणजे गोव्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेचे भवितव्य! देशभरात स्मार्ट मीटर हे वीज क्षेत्रातील सुधारणांच्या नावाखाली राबवले जात आहेत. मात्र, अनेक तज्ज्ञ, कार्यकर्ते आणि नागरिकांना अशी भीती वाटते आहे की, या सुधारणा भविष्यात वीज वितरण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्यासाठीचा मार्ग मोकळा करू शकतात.
स्मार्ट मीटर हे खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. भविष्यात वीज वितरण व्यवस्थेवर मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रभाव वाढू शकतो, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक मालकीची आणि जनतेला उत्तरदायी असणारी ही सेवा हळूहळू खाजगी हितसंबंधांच्या ताब्यात जाऊ शकते, अशी शंका नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
या चर्चेत वारंवार अदानी समूहाचे नाव घेतले जात आहे. भविष्यात प्रत्यक्षात असे होईल की नाही हा वेगळा मुद्दा असला, तरी सामान्य नागरिकांच्या मनात ही भीती निर्माण झाली आहे, हीच बाब सरकारसाठी गंभीर चिंतेची असायला हवी. लोकांच्या शंका केवळ अफवा म्हणून फेटाळून लावणे पुरेसे नाही, तर पारदर्शकता आणि स्पष्टतेच्या जोरावर सरकारने जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे भविष्यात 'प्रीपेड' वीज व्यवस्था लागू होऊ शकते, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. मोबाईल फोनप्रमाणे आधी पैसे भरा आणि नंतर वीज वापरा, अशी व्यवस्था लागू झाल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वीज ही काही चैनीची वस्तू नसून मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा हा नागरिकांचा हक्क म्हणूनच पाहिला गेला पाहिजे.
जनतेच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारला स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया काही काळासाठी स्थगित करावी लागली. मात्र, केवळ स्थगिती पुरेशी नाही; या संपूर्ण प्रकल्पाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. वाढीव बिलांच्या सर्व तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, याचे तांत्रिक व आर्थिक ऑडिट व्हावे आणि त्याचा अहवाल जनतेसमोर प्रसिद्ध करण्यात यावा.
सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणताही विकास जनतेवर लादला जाऊ शकत नाही. एखाद्या प्रकल्पामुळे व्यापक असंतोष, हजारो तक्रारी आणि वाढते आंदोलन निर्माण होत असेल, तर त्या प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
आज गोव्यातून स्पष्टपणे एकच मागणी पुढे येत आहे. स्मार्ट मीटर प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करा, पारंपरिक मीटर कायम ठेवा आणि राज्याची वीज वितरण व्यवस्था पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखालीच राहू द्या. जोपर्यंत स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या हिताचे असल्याचे ठोसपणे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प पुढे नेण्याऐवजी थांबविणेच जनहिताचे ठरेल.
शेवटी, वीज ही एक सार्वजनिक सेवा आहे, नफा कमावण्याचे साधन नाही. गोव्याच्या वीज क्षेत्राचे भवितव्य ठरविताना सर्वप्रथम गोमंतकीय जनतेच्या हिताचाच विचार झाला पाहिजे.
- समीप नार्वेकर, (लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
