मडगावात नागरिकांसह वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांची भेट घेऊन कामत यांनी सुनावले.
मडगाव : वीज ग्राहक जेवढी वीज वापरत आहेत, तेवढ्या युनिटचे पैसे प्रामाणिकपणे अदा करत आहेत. ते वीज खात्याची कोणतीही थकबाकी ठेवत नाहीत, तसेच त्यांच्याकडून विजेची कोणतीही चोरी केली जात नाही. ग्राहकांना त्यांचा वीज भार (लोड) वाढल्याची कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा माहिती देण्यात आलेली नसल्याने, त्यांच्याकडून अशा प्रकारे थेट दंड वसूल करणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे स्पष्ट मत माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केले.
दिगंबर कामत यांनी मडगाव मतदारसंघातील स्थानिक नागरिकांसह वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंता राजीव सामंत यांची भेट घेतली. या वेळी वाढीव वीजबिलांच्या निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कामत म्हणाले की, नियमानुसार विजेचा लोड दर पाच वर्षांनी तपासून त्यानुसार अर्ज भरून तो वाढवून घेणे गरजेचे असते. मात्र, वीज खात्याने कोणतेही पूर्व सर्वेक्षण न करता थेट वीजदरवाढीसह लोड वाढल्याचे दाखवून त्यावर दंडाची मोठी रक्कम आकारली आहे. ज्या ग्राहकांचे वीजबिल दरमहा ७०० रुपये येत होते, ते आता थेट अडीच हजारांपेक्षा जास्त आले आहे. अशा प्रकारे सामान्य ग्राहकांना वेठीस धरून त्रास दिला जाऊ शकत नाही. आम्ही जनतेला चांगले आणि सुशासनाचे सरकार देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. वीज खात्याचे अभियंता मनमानीपणे काहीही करतील आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून गप्प बसायचे का, असा संतप्त प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मडगावातील वीज ग्राहकांना जी नवीन वीजबिले देण्यात आली आहेत, त्या सर्व बिलांमध्ये दंडात्मक रक्कम जोडण्यात आली आहे. ग्राहकांचा विजेचा वापर वाढलेला असतानाही त्यांनी कागदोपत्री लोड वाढवून घेतलेला नाही, हे कारण पुढे करून हा दंड लावण्यात आला आहे. काळानुसार प्रत्येकाच्या घरातील विजेचा लोड वाढणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे वीज खात्याने दर पाच वर्षांतून एकदा प्रत्येक घराच्या वीज मीटरची प्रत्यक्ष तपासणी करून लोड तपासणे आवश्यक होते. त्या वेळी संबंधित ग्राहकाला त्याचा आधीचा मंजूर लोड आणि सध्या सुरू असलेला प्रत्यक्ष वापर याची स्पष्ट कल्पना देऊन, रीतसर अर्ज करून लोड वाढवून घेण्याबाबत मार्गदर्शन करायला हवे होते. मात्र, वीज खात्याकडे पुरेसे कर्मचारी आणि वेळ नसल्याने, केवळ तक्रार आल्यानंतरच ते तपासणी करतात, अशी वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली.
वीजमंत्र्यांनी वीजबिलाची ही दंडात्मक रक्कम भरण्यासाठी ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने पैसे भरण्याची सोय केली जाईल, असे म्हटले आहे. परंतु, हा पर्याय योग्य नसून वीज ग्राहकांवर लावण्यात आलेली दंडाची संपूर्ण रक्कमच मुळात बेकायदेशीर आणि चुकीची आहे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. या संदर्भात आपण स्वतः मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केली असून, लवकरच भाजप प्रदेशाध्यक्षांशीही चर्चा करणार आहोत. सामान्य जनतेकडून अशा प्रकारे दंडाची रक्कम वसूल करणे अत्यंत अन्यायकारक आहे, हीच भूमिका आपण सरकारकडे मांडणार असल्याचे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
