सॅम्युअल ब्रागांझा या २२ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांने आपले ऐन तारुण्यात जीवन संपवण्याच्या प्रकारानंतर म्हापसा तसेच बार्देश तालुक्यातील कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सॅम्युअलच्या या आत्महत्येला सामाजिक आणि कायदा व्यवस्था जबाबदार असल्याचे यातून दिसून येत आहे.
हा कचरा टाकतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो काय, पोलीस गुन्हा नोंदवतात काय आणि बदनामीच्या तणावातून त्या युवकाने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली काय? ही एकंदरीत घटना अवघ्या १० ते १५ तासांत घडते. नेटकऱ्यांकडून होणारे ट्रोलिंग, पोलिसांकडून झालेली सतावणूक, या एकंदरीत परिस्थितीला शांत आणि समजुतीने सामोरे जाण्यास हा शांत स्वभावाचा युवक अयशस्वी ठरला आणि त्यातून त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले.
कचरा टाकण्याच्या प्रकाराबद्दल एक जागृत आणि जबाबदार व्यक्ती म्हणून त्याने तो व्हिडिओ काढला असेल, परंतु सदर व्हिडिओ आपल्या मित्र परिवाराला न पाठवता किंवा सोशल मीडियावर व्हायरल न करता कायदेशीर कारवाईसाठी पोलीस किंवा नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दाखवायला हवा होता. थट्टा मस्करी म्हणून असे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करणे गैरच आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी देखील हे प्रकरण शांतपणे हाताळायला हवे होते. त्या युवकाला समज देत किंवा दंड देऊन पुन्हा असा उपद्रव न करण्याची ताकीद द्यायला हवी होती. यासाठी कुटुंबियांसह ७-८ तास त्या युवकाला पोलीस स्थानकावर बसवून ठेवून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची आवश्यकता नव्हती.
राज्य सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा देखील या आत्महत्येस कारणीभूत आहे. गोवा राज्यात कचरा व्यवस्थापनाचे कडक व चोख धोरण राबवणे आवश्यक आहे. राज्यातील अनेक शहरे आणि गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाचे तीन-तेरा वाजलेले आहेत. हा कचरा योग्य आणि व्यवस्थितरीत्या संकलन करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेची आहे. मात्र ही यंत्रणा वातानुकूलित खोलीत बसून कायदे-नियम लागू करण्यापलीकडे काहीच करताना दिसत नाही. शहर आणि गावांमधील कचरा समस्या काय, ही समस्या सोडवण्यासाठी कोणते उपाय करायला हवेत, घरोघरी कचरा संकलन करणे, संकलन झालेल्या कचऱ्यासाठी जागा आणि हा कचरा प्रकल्पात पाठवण्याची सोय, या व्यवस्था सरकार व प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. बंद खोलीतून आदेश देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मैदानावर उतरायची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तयारी नसल्यामुळेच कचरा समस्येला उग्र स्वरूप आले आहे.
हल्लीच प्रशासनाने सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर 'गोवा नॉन-बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अॅक्ट १९९६' कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवण्याची सूचना पोलीस खात्याला केलेली आहे आणि याच कायद्यानुसार सॅम्युअलवर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. या गुन्ह्यानंतर पोलिसांनी लागू केलेल्या अटी सॅम्युअलसह त्याचे कुटुंबीय मानसिक तणावाच्या परिस्थितीतून जाण्यास कारणीभूत ठरल्या.
- उमेश झर्मेकर
