गामा बिल्डर्सना १ कोटी नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश
म्हापसा : चेक बाऊन्स प्रकरणात देशमुख कन्स्ट्रक्शनचे मालक विजय देशमुख यांना म्हापसा न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने देशमुख यांना एक वर्षाचा साधा कारावास आणि गामा बिल्डर्सचे मालक रूई दा गामा यांना १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची शिक्षा ठोठावली आहे.
म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायाधीश ज्यूड सिक्वेरा यांनी हा निवाडा दिला आहे. न्यायालयाने ही नुकसानभरपाई ३० दिवसांच्या आत द्यावी, अन्यथा अतिरिक्त ३० दिवसांची साधी कैद भोगावी लागेल, असे निर्देशही दिले आहेत.
१ कोटींच्या या नुकसानभरपाईमध्ये मूळ धनादेशाची रक्कम, कायदेशीर शुल्क आणि न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान झालेला खर्च यांचा समावेश आहे. १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या विक्री, विकास, अदलाबदल आणि हस्तांतरण कराराच्या अभ्यासावरून असे दिसून येते की, आरोपीला ७५ लाख रुपये देणे अपेक्षित होते, असे निरीक्षण म्हापसा न्यायालयाने नोंदवले आहे.
रूई दा गामा यांनी निगोशिएबल इन्स्टुमेंट्स अॅक्टच्या कलम १३८ व कलम १४२ अन्वये देशमुख यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या विक्री, विकास, अदलाबदल आणि हस्तांतरण करारानुसार तसेच त्याच तारखेच्या हक्क हस्तांतरण करारानुसार, देशमुख यांनी तक्रारदाराचे कायदेशीररीत्या देय असलेले कर्ज फेडण्यासाठी धनादेश दिले होते.
तक्रारदाराने हे धनादेश वटवण्यासाठी आपल्या बँक खात्यात जमा केले होते. परंतु ते निधी अपुरा, खाते बंद आणि मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम अशा शेर्यांसह परत आले. विक्री, विकास, अदलाबदल आणि हस्तांतरण करारानुसार देशमुख यांना ७५ लाख रुपये देणे बंधनकारक होते, तर हक्क हस्तांतरण करारानुसार त्यांना ३७ लाख रुपये देणे बंधनकारक होते.
नोंदणीवरील पुराव्यांच्या अभ्यासावरून असे दिसून येते की, आरोपीने तक्रारदाराचे ७५ लाख रुपये देणे असल्याचे मान्य केले आहे आणि त्यापैकी २८ लाख २० हजार रुपये त्याने दिले आहेत. मात्र, आरोपीने हक्क हस्तांतरण कराराबाबत आक्षेप घेतला आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने नमूद केले की, हे प्रकरण २०१९ मधील आहे आणि आरोपीला रक्कम भरण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता, परंतु तो ती रक्कम भरण्यात अपयशी ठरला. वरील कायद्याननुसार गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंतची साधी कैद किंवा धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट रकमेपेक्षा जास्त असू शकेल इतका दंड, अशी शिक्षा होऊ शकते.
न्यायालयात सरकारीपक्षातर्फे सरकारी वकील एस. चोडणकर तर आरोपीच्या वतीने एस. सिरसाट यांनी युक्तीवाद केला.
प्रतिबंधात्मक शिक्षेची गरज : न्यायालय
आरोपीने जाणीवपूर्वक ती मोठी रक्कम भरण्याचे टाळले आहे आणि कोणताही ठोस बचावही मांडलेला नाही. व्यवहाराचे स्वरूप आणि त्यातील रक्कम यांसह सर्व बाबींचा विचार करता, या प्रकरणात १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यासोबतच कारावासाची शिक्षा सुनावणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ती एक पुरेसा प्रतिबंधात्मक धडा ठरेल, असे निरीक्षण न्यायाधीश सिक्वेरा यांनी नोंदवले आहे.
