राज्यातील क्रीडा क्षेत्रासाठी तीन वर्षांत ९४९ कोटींची तरतूद

गोवा क्रीडा प्राधिकरणाला (एसएजी) सातत्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देण्यात आली. २०२२-२३ मध्ये ४३ कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये ६१ कोटी रुपये आणि २०२४-२५ मध्ये सुमारे ६० कोटी रुपये विविध अनुदानांच्या स्वरूपात देण्यात आले. फुटबॉल विकास, क्रीडा महोत्सव, नागरी सेवा स्पर्धा, युवा महोत्सव आणि इतर कार्यक्रमांसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

या चित्राची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, अनेक योजनांमध्ये मंजूर निधी असूनही त्याचा पूर्ण वापर झालेला दिसत नाही. २०२२-२३ मध्ये १६१.७५ कोटी रुपयांची तरतूद असताना प्रत्यक्ष खर्च १०३.४८ कोटी रुपयांवरच थांबला. म्हणजेच जवळपास ५८ कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत. काही योजनांमध्ये तर खर्च अत्यल्प किंवा शून्य राहिल्याचे दिसून येते.

• सरकारी आणि निमसरकारी शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविण्याच्या योजनेसाठी निधी मंजूर असूनही काही वर्षांत खर्च अत्यल्प राहिला.
• आदिवासी भागातील क्रीडा सुविधा, खेळमैदान विकास, क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे आणि क्रीडा वसतिगृहांवरील खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला.
• काही विशेष योजनांमध्ये निधीची तरतूद असूनही खर्चाची नोंद शून्य असल्याचे उत्तरातून स्पष्ट होते.

क्रीडा विभागाने राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसारखे मोठे उपक्रम यशस्वीपणे राबवले असले, तरी ग्रामीण भागातील सुविधा, शालेय क्रीडा विकास आणि काही मूलभूत प्रकल्पांवरील खर्चाचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या स्पर्धांबरोबरच तळागाळातील क्रीडा विकासालाही समान प्राधान्य मिळणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

• २०२२-२३ ते २०२५-२६ दरम्यान ९४९ कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद.
• २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांवर ३७१.८३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च.
• गोवा क्रीडा प्राधिकरणाला तीन वर्षांत १६० कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान.
• काही योजनांमध्ये मंजूर निधी असूनही खर्च अत्यल्प किंवा शून्य.
• शालेय क्रीडा साहित्य, खेळमैदान विकास आणि काही विशेष योजनांतील खर्चावर प्रश्नचिन्ह.
• मोठ्या स्पर्धांसोबत तळागाळातील क्रीडा विकासावर अधिक भर देण्याची गरज.