खटला दाखल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची मंजुरी.
मुंबई : डिजिटल क्षेत्रात सध्या काही मोजक्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची मक्तेदारी आणि त्यांचे सातत्याने बदलणारे नियम यांवर जागतिक स्तरावर मोठी चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांत क्षुल्लक कारणांवरून किंवा केवळ 'कम्युनिटी गाईडलाईन्सचे उल्लंघन' झाल्याचे जुजबी कारण देऊन 'मेटा' प्लॅटफॉर्मने अनेक प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर्सची खाती अचानक बंद केली आहेत. अनेक क्रिएटर्सनी यावर तीव्र आक्षेप घेऊनही मेटा आपल्या निर्णयांवर ठाम आहे. भारतातही अशा अनेक घटना सातत्याने समोर येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, भारतातील कॅसिनो आणि आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी 'डेल्टा कॉर्प'ने सोशल मीडिया क्षेत्रातील बलाढ्य संस्था 'मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक' विरुद्ध थेट कायदेशीर लढाई पुकारली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना, चेतावणी किंवा स्पष्टीकरण न देता कंपनीची अधिकृत आणि प्रमाणित (व्हेरिफाइड) इन्स्टाग्राम खाती अचानक बंद केल्याचा आरोप डेल्टा कॉर्पने केला आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने (Vacation Court) डेल्टा कॉर्पला मेटा कंपनीविरुद्ध व्यावसायिक खटला (कमर्शियल सुट) दाखल करण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे कॉर्पोरेट आणि तंत्रज्ञान वर्तुळात सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांविषयी नवीन कायदेशीर वादविवाद निर्माण झाले आहेत.
भारतातील एकमेव सूचिबद्ध (लिस्टेड) कॅसिनो चेन चालवणाऱ्या डेल्टा कॉर्पचे नेतृत्व प्रसिद्ध उद्योजक जयदेव मोदी करत आहेत. गोवा आणि दमण येथील प्रसिद्ध 'डेलटीन' समूहाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनेक आलिशान कॅसिनो आणि हॉटेल ब्रँड्सची डिजिटल प्रसिद्धी मुख्यत्वे सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच केली जाते. डेल्टा कॉर्पने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, १० एप्रिल २०२६ रोजी मेटाने कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय कंपनीशी संबंधित तब्बल सात मुख्य इन्स्टाग्राम हँडल्स अचानक निष्क्रिय केले. यामध्ये प्रामुख्याने कॉर्पोरेट आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यावसायिक खात्यांचा समावेश होता. ही खाती केवळ करमणुकीची साधने नसून ग्राहकांशी थेट संपर्क साधणे, हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील नवीन उपक्रमांचे प्रमोशन करणे, गेमिंग आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांच्या आयोजनाची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी तसेच ब्रँडची जागतिक स्तरावर ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे व्यावसायिक व्यासपीठ होते, असा युक्तिवाद कंपनीच्या वतीने करण्यात आला.
या अचानक लादलेल्या डिजिटल बंदीमुळे डेल्टा कॉर्पच्या मार्केटिंग आणि जनसंपर्क उपक्रमांना मोठा फटका बसला असून, यामुळे कंपनीचे मोठे व्यावसायिक नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे, सदर खाती पुन्हा सुरू करण्यासाठी डेल्टा कॉर्पने मेटा प्रशासनाकडे वारंवार कायदेशीर निवेदने आणि विनंत्या सादर केल्या होत्या. मात्र, मेटाकडून यावर कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिळाल्याने अखेर कंपनीला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. या खटल्याच्या निमित्ताने डिजिटल युगात सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळालेल्या अमर्याद अधिकारांवर आणि त्यांच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राचा (टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन) मुद्दाही महत्त्वपूर्ण ठरला. डेल्टा कॉर्पने असा युक्तिवाद केला की, जरी मेटा ही परदेशी कंपनी असली आणि त्यांचे मुख्य कार्यालय भारताबाहेर असले, तरी या इन्स्टाग्राम खात्यांद्वारे प्रसारित होणारा मजकूर मुंबईतील लाखो ग्राहकांपर्यंत पोहोचत होता. मुंबईतील नागरिक या खात्यांशी जोडलेले असल्याने आणि त्याद्वारे व्यावसायिक व्यवहार होत असल्याने, या वादाचे मुख्य कारण मुंबईतच घडले आहे. हा युक्तिवाद मान्य करत उच्च न्यायालयाने लेटर्स पेटंटच्या क्लॉज १२ अंतर्गत डेल्टा कॉर्पला मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक विरुद्ध व्यावसायिक खटला दाखल करण्याची परवानगी मंजूर केली.
हा खटला केवळ एका कंपनीच्या खात्यांशी संबंधित नसून, भविष्यात डिजिटल माध्यमांवर विसंबून राहणाऱ्या सर्वच व्यापारी संस्थांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. जागतिक टेक कंपन्यांच्या लहरी कंटेंट मॉडरेशन धोरणांमुळे स्थानिक व्यवसायांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची दखल या निमित्ताने घेतली जाईल. आगामी काळात या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मेटा आपल्या बचावात कोणती तांत्रिक कारणे सादर करते आणि न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण कॉर्पोरेट व तंत्रज्ञान जगताचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मेटाचे एकंदरीत सर्व ऑपरेशन्स एआय केंद्रित झाल्याने या गोष्टी वारंवार घडत असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे.
