'११२' हेल्पलाईन तीन महिन्यांत पूर्णपणे लागू करण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : देशातील आपत्कालीन सेवांच्या कार्यपद्धतीत अमूलाग्र बदल घडवून आणणारा एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 'सेव्हलाईफ फाउंडेशन' या रस्ते सुरक्षा संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील तीन महिन्यांत सर्व आणीबाणीच्या हेल्पलाईन नंबरचे एकत्रीकरण करून '११२' हा एकच एकीकृत क्रमांक देशभरात पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
'११२' अंतर्गत सर्व हेल्पलाईनचे एकत्रीकरण
सध्या देशात पोलिसांसाठी १००, अग्निशामक दलासाठी १०१, रुग्णवाहिकेसाठी १०२ आणि १०८, महामार्ग आपत्कालीन सेवेसाठी १०३३ आणि महिला सुरक्षेसाठी १०९१ असे वेगवेगळे क्रमांक वापरावे लागतात. अपघाताच्या किंवा वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी यामुळे गोंधळ उडतो आणि मदतीला उशीर होतो. आता हे सर्व नंबर '११२' या एकाच क्रमांकाशी जोडले जातील, ज्यामुळे नागरिकांना कोणत्याही संकटात फक्त एकच नंबर डायल करावा लागेल.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की, नागरिकांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळणे हा संविधान कलम २१ अंतर्गत 'राईट टू लाईफ' एक अविभाज्य भाग आहे. गंभीर अपघातात प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो. "अशा परिस्थितीत वैद्यकीय उपचारांविना गेलेला प्रत्येक मिनिट जगण्याची शक्यता कमी करतो. आणीबाणीच्या प्रसंगी मिळणारी त्वरित मदत ही एखाद्या औषधासारखे काम करते," असे न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'पीएम राहत' योजना लागू करण्यावरही भर दिला आहे. ही केंद्र सरकारची एक अशी मोहीम आहे, ज्याचा उद्देश रस्ते अपघातग्रस्तांना विनापैसे (कॅशलेस) उपचार देणे हा आहे. या प्रणालीअंतर्गत, अपघातानंतरच्या अत्यंत महत्त्वाच्या पहिल्या तासात म्हणजेच 'गोल्डन आवर' मध्ये अपघातग्रस्तांना पैशांची कोणतीही आगाऊ अट न ठेवता त्वरित उपचार मिळू शकतात.
शासकीय दस्तऐवज दर्शवतात की, ही योजना '११२ आपत्कालीन प्रतिसाद साहाय्य प्रणाली'शी जोडली जात आहे. एखादा मदत करणारा नागरिक किंवा स्वतः पीडित व्यक्ती जवळचे नियुक्त रुग्णालय शोधण्यासाठी किंवा रुग्णवाहिकेची मागणी करण्यासाठी ११२ क्रमांकावर संपर्क साधू शकते. त्यानंतर रुग्णालयांनी तातडीने उपचार सुरू करणे अपेक्षित आहे, तर दुसरीकडे एकात्मिक प्लॅटफॉर्मद्वारे पोलिसांची पडताळणी डिजिटल पद्धतीने समांतर सुरू राहील.
न्यायालयाने यावर भर दिला की, केंद्र आणि राज्ये या दोघांच्याही "सातत्यपूर्ण आणि एकत्रित प्रयत्नांमुळे" संपूर्ण देशात एक "समान ट्रॉमा केअर प्रणाली" निर्माण होऊ शकते, जी कार्यक्षम आणि प्रभावी दोन्ही असेल. जर याची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर पुढील तीन महिने भारतासाठी एका खऱ्या अर्थाने एकात्मिक आपत्कालीन प्रतिसाद नेटवर्कच्या दिशेने वाटचालीची सुरुवात ठरू शकतात – अशी प्रणाली जिथे '११२' वर केलेला एकच कॉल नागरिकांना देशात कुठेही पोलीस, रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल आणि जीवनरक्षक ट्रॉमा केअर सेवांशी वेगाने जोडू शकेल.
