देशभरातील उच्च न्यायालयांकडून अंतिम निकाल देण्यात होणाऱ्या दिरंगाईची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल
नवी दिल्ली: देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतरही निकाल सुरक्षित ठेवण्याच्या आणि ते जाहीर करण्यास होणाऱ्या प्रदीर्घ विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. एका ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही खटल्याचा निकाल सुरक्षित ठेवल्यापासून कमाल तीन महिन्यांच्या आत त्याची सुनावणी अनिवार्य असेल.
नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया अधिक गतिमान असावी, असे सांगत न्यायालयाने न्यायिक प्रणालीतील सुस्ती संपवण्यासाठी कंबर कसली आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांसाठी अत्यंत कडक आणि बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या क्रांतिकारी पावलाचा मुख्य उद्देश प्रलंबित निकालांमुळे होणारा अन्याय थांबवणे आणि देशात त्वरित न्याय सुनिश्चित करणे हा आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपिन एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने विविध उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित निकालांच्या आकडेवारीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. झारखंड उच्च न्यायालयातील एका फौजदारी अपीलावर अंतिम युक्तिवाद होऊनही दोन ते तीन वर्षे निकाल सुरक्षित ठेवल्याची गंभीर बाब समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवून सर्व उच्च न्यायालयांकडून अहवाल मागवला होता. न्यायाला उशीर होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास डळमळीत होतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जारी केलेल्या १० मोठ्या निर्देशांमध्ये प्रामुख्याने कालबद्ध मर्यादेला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
नवीन नियमांनुसार, निकाल सुरक्षित ठेवल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय देणे आवश्यक आहे. जर या कालावधीत निकाल आला नाही, तर संबंधित हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींसमोर सादर करतील. मुख्य न्यायमूर्ती या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून संबंधित न्यायाधीशांना कमाल दोन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ देऊ शकतात. मात्र, या वाढीव वेळेतही जर निकाल जाहीर झाला नाही, तर तो खटला संपूर्ण सुनावणीसाठी तातडीने दुसऱ्या खंडपीठाकडे किंवा न्यायाधीशांकडे वर्ग केला जाईल.
याशिवाय, जामीन अर्जांबाबत न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील नियम केले आहेत. जामीन अर्जांवर सुनावणी झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा कमाल दुसऱ्या दिवशी आदेश देणे बंधनकारक राहील. तसेच, जामीन मंजूर झाल्याची माहिती तातडीने डिजिटल माध्यमातून जेल प्रशासनाला द्यावी, जेणेकरून विचाराधीन कैद्यांची सुटका त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी होऊ शकेल.
खुल्या न्यायालयात मुख्य आदेश सुनावल्यानंतर सात दिवसांच्या आत संपूर्ण निकाल वेबसाईटवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. जर १५ दिवसांत सविस्तर कारणांसह निकाल अपलोड झाला नाही तर पक्षकारांना अर्ज करण्याचा अधिकार असेल, आणि ३० दिवसांपर्यंत दिरंगाई झाल्यास केस दुसऱ्या बेंचकडे पाठवण्याची मागणी करता येईल. सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना या पारदर्शकतेसाठी आपल्या अधिकृत वेबसाईटमध्ये आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
